केंद्र सरकार के सहयोगी पार्टी के दो केंद्रीय मंत्रियों ने अपर ज्यूडिशरी में मांगा आरक्षण, सरकार की मुश्किलें बढ़ी

Publisher NEWSWING DatePublished Sun, 04/15/2018 - 20:14

Patna : आरक्षण को लेकर हमेशा विवाद होता रहता है. अब इसी कड़ी में अपर ज्यूडिशरी में भी आरक्षण की मांग उठने लगी है. केंद्र सरकार के सहयोगी दलों के दो सांसद और केंद्रीय मंत्री ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति में भी आरक्षण की मांग कर सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है. केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान और केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने इसकी मांग की है. दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए उच्च न्यायपालिका में आरक्षण लागू करने पर जोर दिया है. उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों का उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है.

इसे भी पढ़ें - राबड़ी देवी कमाई में लालू प्रसाद यादव से दो कदम आगे, अरबों रुपये की है मालकीन

हमें न्यायापालिका में आरक्षण हासिल करने के लिए आंदोलन शुरू करना चाहिए : पासवान

केंद्रीय मंत्री और राजग के घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख रामविलास पासवान ने कहा कि यह उनकी मांग जायज है और इस पर जोर देने के लिए आंदोलन शुरू करने का सही समय है. उन्होंने पटना में भीमराव अंबेडकर की जयंती पर दलित सेना के राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा कि मैं लोजपा प्रमुख की हैसियत से बोल रहा हूं कि हमें न्यायापालिका में आरक्षण हासिल करने के लिए आंदोलन शुरू करना चाहिए. पासवान ने नीतीश कुमार की बिहार में निचली और उच्च न्यायिक सेवाओं में आरक्षण लाने के लिए सराहना की.

इसे भी पढ़ें - उन्नाव कांड में CBI को सेंगर ने बताया- घटना वाले दिन कानपुर में मना रहा था किसी का बर्थ डे पार्टी, पुलिस चाहे तो निकलवा ले मोबाइल का लोकेशन

उपेंद्र कुशवाहा ने कहा- हम अधिक आरक्षण की मांग करेंगे, ये दिल मांगे मोर

रालोसपा प्रमुख व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि देश में आरक्षण खत्म करने की बात कोई भी नहीं सोच सकता है. कुशवाहा ने कहा कि हम अधिक आरक्षण की मांग करेंगे. हम अपना मिशन पूरा होने तक नहीं रुकेंगे. उन्होंने कहा कि ये दिल मांगे मोर. उन्होंने कहा कि न्यायपालिका को एक प्रणाली बनाने की जरूरत है, जिससे गरीब लोग उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन सकें. कुशवाहा ने कहा कि ज्यूडिशरी में आरक्षण होना चाहिए, आरक्षण नहीं होने के कारण दलित विरोधी फैसलों की भरमार है.

न्यूज विंग एंड्रॉएड ऐप डाउनलोड करने के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पेज लाइक कर फॉलो भी कर सकते हैं. 

7ocean

 

international public school

 

TOP STORY

हजारीबाग डीसी तबादला मामला : देखें कैसे बीजेपी के जिला अध्यक्ष कर रहे हैं कन्फर्म  

न्यूज विंग की खबर का असर :  फर्जी  शिक्षक नियुक्ति मामले में तत्कालीन डीएसई दोषी करार 

बिजली बिल के डिजिटल पेमेंट से मिलता है कैशबैक, JBVNL नहीं शुरू कर पायी है डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था

स्वीकार है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की खुली बहस वाली चुनौती : योगेंद्र प्रताप

लाठी के बल पर जनता की भावनाओं से खेल रही सरकार, पांच को विपक्ष का झारखंड बंद : हेमंत सोरेन   

सुप्रीम कोर्ट का आदेश : नहीं घटायी जायेंगी एमजीएम कॉलेज जमशेदपुर की मेडिकल सीट

मैट्रिक व इंटर में ही हो गये 2 लाख से ज्यादा बच्चे फेल, अभी तो आर्ट्स का रिजल्ट आना बाकी  

बीजेपी के किस एमपी को मिलेगा टिकट, किसका होगा पत्ता साफ? RSS बनायेगा भाजपा सांसदों का रिपोर्ट कार्ड

आतंकियों की आयी शामतः सीजफायर खत्म, ऑपरेशन ऑलआउट में दो आतंकी ढेर- सर्च ऑपरेशन जारी

दिल्ली: अनशन पर बैठे मंत्री सत्येंद्र जैन की बिगड़ी तबियत, आधी रात को अस्पताल में भर्ती

भूमि अधिग्रहण पर आजसू का झामुमो पर बड़ा हमला, मांगा पांच सवालों का जवाब