मेडिकल सीटें घटाने के विरोध में सुप्रीम कोर्ट जायेगी राज्य सरकार, एमसीआई ने घटा दी हैं सीटें

Publisher NEWSWING DatePublished Tue, 06/12/2018 - 19:47

Ranchi : राज्य सरकार झारखंड में संचालित मेडिकल कॉलेज पीएमसीएच (धनबाद) और एमजीएम (जमशेदपुर) मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल की सीटें बचाने को लेकर रेस हो गयी है. स्वास्थ्य विभाग की प्रधान सचिव निधि खरे इस विषय को लेकर दिल्ली भी गयी थी. सोमवार को उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अपर सचिव अनिल सिंघल से मिलकर सीटें नहीं घटाने का अनुरोध किया. उन्होंने एमसीआई द्वारा गिनाई गयी कमियों में से अधिसंख्य कमियां दूर कर लेने के संबंध में आवश्यक कागजात भी प्रस्तुत किये. बता दें कि एमसीआई ने पीएमसीएच की 50 और एमजीएम की 100 सीटें घटाकर 50 प्रतिश्त करने का फैसला लिया है.

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  प्रधान सचिव ने नयी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से संपर्क किया

राज्य के स्वास्थय मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने एमसीआई द्वारा सीटें घटाने के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की बात कहीं है. प्रधान सचिव ने इसे लेकर नयी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से संपर्क भी किया है. बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने को लेकर सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गयी हैं. बता दें कि एमसीआइ ने पीएमसीएच की सीटें 50 से बढ़ाकर 100 करने से इनकार कर दिया है. पिछले साल इसकी सीटें 100 से घटाकर 50 कर दी गयी थी.

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2019-20 सेशन के लिए मेडिकल कॉलेजों की मान्यता की कवायद

राज्य सरकार नये मेडिकल कॉलेजों (पलामू, हजारीबाग और दुमका) की मान्यता के लिए नये सिरे से ऑनलाइन आवेदन करेगी. इसके तहत अब 2019-20 के लिए आवेदन किया जायेगा. एमसीआइ की वेबसाइट पर 15 जून से सात जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन भरा जाना है. स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव सुधीर रंजन ने इसे लेकर तीनों मेडिकल कॉलेजों के प्रभारी प्राचार्यो को हर हाल में संबंधित दस्तावेज 25 जून तक विभाग को उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि समय पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सके. बता दें कि राज्य सरकार ने तीनों मेडिकल कॉलेजों के लिए 500 से अधिक पद सृजित किये हैं. तीनों मेडिकल कॉलेजों की 2018-19 में ही मान्यता के लिए आवेदन किये गये थे, लेकिन एमसीआई ने इस सत्र के लिए मान्यता देने से इनकार कर दिया.

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