फसलों के अवशेष जलाने से होता है प्रदूषण, इसकी रोक पर नीति तैयार करें राज्य सरकारें: एनजीटी

Publisher NEWSWING DatePublished Tue, 02/20/2018 - 18:29

New Delhi : राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने मंगलवार को दिल्ली और चार उत्तरी राज्यों को निर्देश दिया कि वे एक ऐसी समग्र नीति तैयार करें, जिससे किसानों को पराली (फसल के अवशेष) जलाने से रोकने के लिए उन्हें प्रोत्साहन राशि और बुनियादी ढांचे से जुड़ी मदद दी जा सके. गौरतलब है कि पंजाब और हरियाणा सहित कई अन्य पड़ोसी जैसे राज्यों में किसानों की ओर से खेतों में पराली जलाने से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में, वायु प्रदूषण की समस्या गंभीर रूप ले लेती है. अधिकरण ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश सरकारों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया, कि वे एक विस्तृत हलफनामा दायर कर अपनी कार्य योजना और पराली को इकट्ठा कर उनके भंडारण के तंत्र पर उसके आदेशों के पालन की स्थिति का ब्योरा दें.

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न्यायमूर्ति जावेद रहीम की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य सरकारों को आदेश दिया कि वे दो हफ्तों में कार्य योजना सौंपे. पीठ ने चेताया कि कार्य योजना नहीं सौंपने पर वह इन राज्यों के मुख्य सचिवों को तलब करेगी. अधिकरण ने दिल्ली और राजस्थान सरकारों को तब फटकार लगाई जब उन्होंने पीठ को बताया कि वे इस मुद्दे पर विचार कर रहे हैं और कार्य योजना दाखिल करने के लिए उन्हें वक्त चाहिए.

पीठ ने कहा कि राज्य सरकारों का दायित्व है कि वे पराली को हटाने, इकट्ठा करने और भंडारण करने के लिए हर जिले में जगह की पहचान करें, लेकिन इस बाबत कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है.

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