फीस के नाम पर एक साल में 80 लाख की अवैध वसूली कर रहा सिल्ली पॉलिटेक्निक

Publisher NEWSWING DatePublished Thu, 06/14/2018 - 17:59

 - सरकार को दिखाते हैं 15 हजार वसूलते हैं 42 हजार ...
 

- इस सत्र से 52हजार वसूलने की है तैयारी ...

Kumar Gaurav

Ranchi :  राज्य सरकार शिक्षा को लेकर कितनी चिंतित है, ये तो इंटर और मैट्रिक के रिजल्ट ने बता दिया है. लेकिन तकनीकी और उच्च शिक्षा को लेकर भी सरकार और विभाग उदासीन हैं, इसका फायदा प्राईवेट और पीपीपी मोड पर चलने वाले तकनीकी संस्थान उठा रहे हैं. सिर्फ टेक्नो इंडिया सिल्ली की बात करें तो वो एक साल में अवैध रुप से फीस के नाम पर करीब 80 लाख रुपये सालाना की उगाही करता है. वहीं नए सत्र से फीस में भी वृद्धि किया जा चुका है. नए सत्र के छात्रों से 52 हजार रुपये सालाना वसूलने की तैयारी कर चुका है कॉलेज प्रबंधन.

इसे भी पढ़ें - सिर्फ कागजों में है 50 लाख के सिल्ली पॉलिटेक्निक का महिला छात्रावास, जमीन पर नींव तक नहीं

केंद्र सरकार को दिखाया 15000 फीस

केंद्र सरकार द्वारा जारी सरकारी एप Know My college जिसके तहत राज्यों में संचालित होने वाले प्राइवेट और पीपीपी मोड के कॉलेजों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है. कॉलेजों में जाकर लिये जाने वाले फीस की भी जानकारी मिल सकती है, कॉलेजों को साइट में अपने  फीस स्ट्रकचर  की जानकारी देनी अनिवार्य है, उस एप में सत्र 15-16 के लिए 15 हजार सलाना फीस को दिखाया गया है. जबकि कॉलेज ने छात्रों से 42 हजार तक वसूले हैं. वहीं राज्य के फीस निर्धारण कमेटी द्वारा जारी रिपोर्ट में सिल्ली कॉलेज के डिप्लोमा कोर्सेस की फीस को इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस से अधिक बतायी गयी है. सवाल ये उठता है कि अगर फीस अधिक है, तो केंद्र के एप में 15 हजार क्यों दर्शाया गया है. या फिर फीस निर्धारण कमिटी से ही सेटिंग कर ली गयी है.

fee
फीस स्ट्रक्चर

इसे भी पढ़ें - सिर्फ कागजों में है 50 लाख के सिल्ली पॉलिटेक्निक का महिला छात्रावास, जमीन पर नींव तक नहीं

हॉस्टल में 15 हजार तक की हो रही है वसूली

हॉस्टल के लिए जो फीस वसूली जा रही है, वो भी फीस रेग्युलेशन  के विपरित है. हॅास्टल   के लिए छात्रों से सालाना 15 हजार रुपये लिए जा रहे हैं, जबकि सरकारी नियमों के हिसाब से सरकार द्वारा  बनायी गयी बिल्डिंग और सरकारी हॉस्टल जो पीपीपी मोड पर संचालित किये जा रहे हैं, वो नो प्रोफिट नो लोस के हिसाब से पैसे लिये जाएंगे, पर इसका भी पालन नहीं किया जा रहा है.

न्यूज विंग एंड्रॉएड ऐप डाउनलोड करने के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पेज लाइक कर फॉलो भी कर सकते हैं.

na
7ocean

 

international public school

 

TOP STORY

सरकार जमीन अधिग्रहण करेगी और व्यापक जनहित नाम पर जमीन का उपयोग पूंजीपति करेगें : रश्मि कात्यायन

16 अधिकारियों का तबादला, अनिश गुप्ता बने रांची के एसएसपी, कुलदीप द्विवेदी गए चाईबासा

नोटबंदी के दौरान अमित शाह के बैंक ने देश भर के तमाम जिला सहकारी बैंक के मुकाबले सबसे ज्यादा प्रतिबंधित नोट एकत्र किए: आरटीआई जवाब

एसपी जया राय ने रंजीत मंडल से कहा था – तुम्हें बच्चे की कसम, बदल दो बयान, कह दो महिला सिपाही पिंकी है चोर

बीजेपी पर बरसे यशवंतः कश्मीर मुद्दे से सांप्रदायिकता फैलायेगी भाजपा, वोटों का होगा धुव्रीकरण

अमरनाथ यात्रा पर फिदायीन हमले का खतरा, NSG कमांडो होंगे तैनात

डीबीटी की सोशल ऑडिट रिपोर्ट जारी, नगड़ी में 38 में से 36 ग्राम सभाओं ने डीबीटी को नकारा

इंजीनियर साहब! बताइये शिवलिंग तोड़ रहा कांके डैम साइड की पक्की सड़क या आपके ‘पाप’ से फट रही है धरती

देशद्रोह के आरोप में जेल में बंद रामो बिरुवा की मौत

मैं नरेंद्र मोदी की पत्नी वो मेरे रामः जशोदाबेन

दुनिया को 'रोग से निरोग' की राह दिखा रहा योग: मोदी