झारखंड सरकारी कर्मचारियों को सांतवा वेतनमान के भत्ते पर कैबिनेट की मुहर, राज्य निर्वाचन आयोग की हरी झंडी के बाद मिलेगा लाभ

Publisher NEWSWING DatePublished Tue, 03/13/2018 - 19:00

Ranchi : झारखंड सरकार कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. केंद्र की कर्मियों की तरह अब उन्हें भी भत्ते मिला करेंगे. इससे पहले झारखंड के सरकारी कर्मियों को सांतवा वेतन पर आधारित वेतन तो मिलता था, लेकिन भत्ता नहीं मिलता था. इसे लेकर कर्मचारी संघ कई दिनों से आंदोलनरत थे. आखिरकार कैबिनेट की बैठक में उनके लिए सांतवे वेतनमान के भत्ते पर मुहर लगी. नगर निकाय चुनाव की तारीख की घोषणा हो जाने की वजह से आचार संहिता लागू है, इसलिए अब यह फाइल राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जायेगा. राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद इसे एक अप्रैल 2018 से प्रभावी माना जाएगा.

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क्या बदलाव होगा भत्तों में

झारखंड सरकार के करीब 1.5 लाख कर्मी इस बदलाव से प्रभावित होंगे. इससे पहले झारखंड सरकार के कर्मियों को 300 रुपया मेडिकल बिल के तौर पर भत्ता मिला करता था, अब उन्हें यह भत्ता 1000 रुपए तक का मिलेगा. वहीं रांची में रहने वाले कर्मियों को एचआरए अलाउंस 16 फीसदी मिलेगा. रांची जिला से बाहर रहने वाले कर्मियों को एचआरए अलाउंस आठ फीसदी मिलेगा. परिवहन भत्ता में पहले के मुताबिक बढ़ कर मिलेगा. परिवहन भत्ता ग्रेड के अनुसार दिया जाएगा.

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कैबिनेट के दूसरे फैसले

  • झारखंड प्रशासनिक अधिकारी सतीश कुमार को सेवा मुक्त किया गया. उनपर सरकारी काम की अनदेखी और 10,000 घूस लेने का आरोप था. जांच के बाद आरोप सच पाया गया. यह आरोप उनपर गुमला जिले के पालकोट ब्लॉक के बीडीओ रहते हुए लगा था. फिलहाल वो पलामू जिला में दंडाधिकारी के पद पर हैं.
  • कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के अधीन मत्स्य निदेशालय के अंतर्गत स्वीकृत्त मत्स्य किसान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना होगी. इसके लिए दो राजपत्रित पद और 11 अराजपत्रित पद का सृजन किया गया है. इन कर्मियों को स्थानांतरित करते हुए इनका स्थायीकरण किए जाने पर लगी मुहर.
  • साहिबगंज जिला के साहेबगंज अंचल के कुल 0.115 एकड़ भूमि भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण को आईडब्लूटीटी पहुंच पथ निर्माण के लिए जमीन दिए जाने पर मंजूरी.
  • लघु खनिज से संबंधित डीईआईएए एवं डीईएसी ने पर्यावरणीय स्वीकृत्ति दिए जाने की शुल्क में कटौती की है. एकड़ के लिए अब 10,000 की जगह 5,000 रुपए लगेगा. वहीं 1-1.25 एकड़ के लिए 50,000 की जगह अब 10,000 रुपए लगेगा. 2.5-5 एकड़ जमीन के लिए अब 1,00,000 की जगह 25,000 रुपए लगेगा. 5-12.5 एकड़ जमीन के लिए अब एक लाख नहीं, बल्कि 50,000 रुपए लगेंगे.
  • उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग के अंतर्गत विश्व बैंक की तरफ से चलाए जा रहे पॉलिटेक्निक के संविदा पर नियुक्त शिक्षकों को छठे वेतनमान की मंजूरी और 2017-18 के लिए अवधि विस्तार मिला है.
  • झारखंड राज्य की निजी और सरकारी बीएड महाविद्यालयों के लिए शिक्षण शुल्क और नामांकन की प्रक्रिया के निर्धारण संबंधी उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 37 के अनुरूप ड्राफ्ट ऑर्डिनेंस के प्रारूप  को मंजूरी दी गयी.
  • वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य के विधानसभा क्षेत्र जहां संबद्ध महाविद्यालय नहीं है, वैसे सात जगहों पर कॉलेज बनाने के लिए 15,76,99,600 रुपए की स्वीकृति. ये कॉलेज सिमडेगा के कोलेबिरा, गिरिडीह के डुमरी और पीड़टांड, दुमका के हुसैनाबाद, पलामू के हुसैनाबाद, गोड्डा के महगामा और धनबाद के झरिया में बनने हैं. 
  • एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर और पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय धनबाद के विभिन्न विभागों में सहायक प्राध्यापक से सह प्राध्यापक और प्राध्यापक, सह प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के पद पर दी गयी प्रोन्नति को एमसीआई द्वारा निर्धारित कालावधि के अनुसार पूर्व की तिथि से वैचारिक प्रोन्नति की स्वीकृति दी गयी.

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