फर्जी वोट रोकने के लिए मतदान प्रणाली को आधार से जोड़ने पर एक माह बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

Publisher NEWSWING DatePublished Mon, 02/19/2018 - 18:41

New Delhi : उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि चुनावों में फर्जी मतदान की प्रवृत्ति पर अंकुश पाने के लिये मतदान प्रणाली को आधार से संबद्ध करने के लिये दायर याचिका पर चार सप्ताह बाद सुनवाई की जायेगी. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड की खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में मार्च में सुनवाई की जायेगाी. यह याचिका दिल्ली प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने दायर की है. इसमें निर्वाचन आयोग को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि चुनावा में मतदाताओं की अधिकतम भागेदारी सुनिश्चित करने और फर्जी मतदान की समस्या पर अंकुश पाने के लिये मतदान प्रणाली को आधार से संबद्ध करने के लिये उचित कदम उठाये.

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मतदताओं की उंगली की छाप लेने का है प्रस्ताव
याचिका में यह भी अनुरोध किया गया है कि विधि एवं न्याय मंत्रालय के माध्यम से केन्द्र सरकार को भ्रष्टाचार, काला धन और बेनामी सौदों पर काबू पाने के लिये नागरिकों की चल और अचल संपत्ति को आधार संख्या से जोड़ने के लिये उचित कदम उठाने का निर्देश दिया जाये.याचिका में कहा गया है कि आधार पर आधारित मतदान प्रणाली में मतदाताओं की उंगली की छाप लेने का प्रस्ताव है जो सरकार के पास उपलब्ध आंकड़ों मे है.

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