शिक्षा विभाग टैब घोटाला : किसी काम के नहीं हैं बांटे गए टैब, विद्यावाहिनी एप भी बेकार, डब्बे से हो रही है टैब की तुलना, योजना पर करोड़ों हुए खर्च (3)

Publisher NEWSWING DatePublished Mon, 05/14/2018 - 13:55

Akshay Kr Jha/Kumar Gaurav

Ranchi: जो टैब टीचर को दिए जाने थे, उन्हें बीआरपी और सीआरपी के बीच बांट दिए गए. रांची जिले के कुछ स्कूलों के बीच भी बिना किसी प्रशिक्षण के सरकार की तरफ से टैब का वितरण किया गया है. जितनी फुर्ति टैब की खरीदारी में दिखायी गयी. उसकी आधी फुर्ति भी योजना को शुरू करने में नहीं दिखायी जा रही है. आठ महीने से टैब सरकारी गोदाम में धूल फांक रहे हैं. सवाल उठ रहे हैं कि कहीं सरकार अपनी भद पिटवाने से तो नहीं बच रही है. क्योंकि अगर विद्यावाहिनी योजना ठीक से काम करती तो स्कूल की स्थिति का एक रिकॉर्ड तैयार हो जाता. सभी जानते हैं कि झारखंड के स्कूलों की क्या स्थिति है.

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डब्बा है डब्बा शिक्षा विभाग का टैब डब्बा

जी हां ये टैब और कुछ नहीं बल्कि एक डब्बा ही है. शिक्षा विभाग की तरफ से जिस टैब की खरीदारी की गयी है, वो HP PRO8 मॉडल का टैब है. इस टैब को आप चाहकर भी नहीं खरीद सकते, क्योंकि ये टैब ना तो ऑनलाइन उपलब्ध है और ना ही ऑफलाइन. यहां तक कि इसे कल-पूर्जे भी बाजार से ऑउटडेट हो चुके हैं. अगर किसी तरह की खराबी टैब में आ जाए तो शायद ही इस टैब को दोबारा से दुरुस्त किया जा सकता है. ऐसा लगता है कि कंपनी ने बेकार पड़े टैब को खपाने के लिए सरकार के मत्थे जड़ दिया हो. इस 4 जीबी रैम के जमाने में जिस टैब की खरीदारी सरकार ने की है वो 2 जी रैम है. इंटरनल मेमोरी सिर्फ 16 जीबी की है. ऐसे कुछ बीआरपी और सीआरपी से न्यूज विंग ने जानना चाहा कि आखिर यह टैब काम कैसा करता है, जवाब चौंकाने वाला था, सबने इस टैब की तुलना एक डब्बे से की. ना बैटरी बैकअप और ना ही फास्ट प्रोसेसर. ऊपर से सरकार ने बिना किसी सिम के ही टैब बांट दिया है. ऐसे में टैब को अपने नेट से चलाना पड़ता है.

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विद्या वाहिनी एप में भी कई खामियां

इस टैब में लगे विद्या वाहिनी सॉफ्टवेयर में क्लास इंस्पेक्शन, स्कूल इंस्पेक्शन, शिक्षकों-बच्चों की उपस्थिति दर्ज करनी है और एमडीएम का हाल अपडेट करना है. लेकिन जिस तरीके से इस एप को डेवलप किया गया है, वो किसी काम का नहीं है. टीचर अटेंडेंस बनाते वक्त सिर्फ यह अपडेट किया जा सकता है कि कितने टीचर स्कूल आए हैं. जो अनुपस्थित हैं उनकी जानकारी अपडेट करने की सुविधा ही नहीं है. एमडीएम चल रहा है कि बस इसकी सूचना हां या ना में दे सकते हैं. एमडीएम ना चलने के पीछे की वजह क्या है, इसकी जानकारी अपडेट करने की सुविधा नहीं है. इसी तरह की तमाम खामियां इस सॉफ्टवेयर में हैं. जिस वजह से कहा जा रहा है कि ये सॉफ्टवेयर किसी डब्बे से ज्यादा नहीं.

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कई विभागों में हुआ है टैब खरीदारी में खेल

सरकार के कई विभागों में बेकार टैब ऐसे बांटे गए हैं, जैसे पूजा के बाद प्रसाद. राजस्व विभाग में भी राजस्व कर्मचारियों के बीच और बड़े अधिकारियों के बीच टैब बांटे गए हैं. राजस्व कर्मियों को लेनेवो कंपनी के ऐसे टैब दिए गए हैं, जिसका काम बच्चों के गेम खेलने से ज्यादा लिया ही नहीं जा सकता. इस टैब में नेट चलाने के लिए सरकार ने किसी तरह का कोई सिम साथ में दिया ही नहीं है. राजस्व कर्मियों को ये टैब म्यूटेशन करने के मकसद से दिया गया है. जो करना इस टैब से संभव ही नहीं है. वहीं सीओ स्तर के अधिकारियों को दो लेबटॉप और एक डेस्कटॉप दिए जाने के बावजूद ये टैब थमा दिया गया. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि सरकार की तरफ टैब बांटने और खरीदने में इतनी दरियादिली क्यों दिखायी जा रही है. ऐसे टैब सरकारी कर्मियों के बीच क्यों बांटे जा रहे हैं, जो किसी काम के ही नहीं है. क्यों नहीं इसे कमीशनखोरी और एक घोटाले के रूप में देखा जाए.

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पूरे मामले की अच्छे से समीक्षा की जाएगी : नीरा यादव, शिक्षा मंत्री

शिक्षा मंत्री नीरा यादव का इस बारे में कहना है कि इस मामले की समीक्षा की जाएगी. टैब शिक्षकों के बीच बांटने के लिए खरीदे गए थे. बीआरपी और सीआरपी के बीच टैब बांट भी दिए जा चुके हैं. वो लोग इस टैब से काम भी कर रहे हैं. और जो बाकी इसमें रह गया है, उसकी समीक्षा की जाएगी.

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