केंद्र का राज्यों को निर्देश, सरकारी कार्यक्रमों के आयोजन में निजी कंपनियों को शामिल नहीं करें

Publisher NEWSWING DatePublished Thu, 02/08/2018 - 17:27

New Delhi: केंद्र सरकार ने सभी राज्यों की सरकारों से कहा है कि सरकारी कार्यक्रमों को आयोजित या प्रायोजित करने में निजी कंपनियों को शामिल नहीं करें.  एक संसदीय समिति की रिपोर्ट के बाद यह कदम उठाया गया है. लोकसभा सदस्यों से अपमानजनक व्यवहार व प्रोटोकॉल नियमों के उल्लंघन संबंधी समिति ने चार जनवरी को निचले सदन में रखी गई अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि राज्य सरकारों को ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित या प्रायोजित करने में निजी कंपनियों या एजेंसियों को शामिल करने से रोका जाना चाहिए.
समिति ने यह सिफारिश भी की थी कि प्रशासन एवं सांसद या विधायक के बीच तालमेल का काम कर रहे अधिकारी से जुड़े निर्देशों या दिशा निर्देशों पर सभी सरकारी सेवकों को अक्षरश: पालन सुनिश्चित करना चाहिए. कार्मिक मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को हाल में जारी निर्देश में कहा है कि सभी मंत्रालयों  व विभागों को यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि उपरोक्त बुनियादी सिद्धांतों एवं निर्देशों का सभी संबंधित अधिकारी अक्षरश: पालन करें.  इस विषय पर जारी दिशा निर्देशों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएग. 

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