उठी प्राइवेट स्कूलों 12वीं क्लास तक फ्री एजुकेशन देने की मांग

Publisher NEWSWING DatePublished Wed, 05/16/2018 - 12:44

News Delhi : हाई कोर्ट में दाखिल की गई जनहित याचिका में प्राइवेट स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के बच्चों को 12वीं क्लास तक फ्री एजुकेशन देने की मांग की गयी है. इस मांग पर हाई कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है. दाखिल की गयी जनहित याचिका में मांग की गई है कि ईडब्ल्यूएस कैटिगरी के बच्चों को 12वीं क्लास तक फ्री एजुकेशन दी जाए. और इसके लिए राइट टू एजुकेशन ऐक्ट, 2009 (आरटीई) में संशोधन किया जाए.

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कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकारों को जारी किया नोटिस

हाई कोर्ट के ऐक्टिंग चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस सी. हरिशंकर की बेंच ने केंद्र और दिल्ली सरकार को इसके लिए नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने दोनों सरकारों से पूछा है कि आरटीई ऐक्ट में बदलाव करने के लिए आदेश क्यों न दिया जाए, जिससे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों को 12वीं क्लास तक फ्री एजुकेशन मिले. 26 सितंबर तक दोनों ही सरकारों को इसका जवाब देना है. जवाब मिलने के बाद ही मामले में सुनवाई होगी.

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क्या है याचिका में

यह याचिका सोशल जुरिस्ट नाम के एक एनजीओ के वकील अशोक अग्रवाल ने दाखिल की है. उन्होंने याचिका में मुफ्त शिक्षा के अधिकार आरटीई ऐक्ट, 2009 की धारा 12 (1)सी के प्रावधान में संशोधन की मांग की है. गौरतलब है कि प्राइवेट और गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में ईडब्ल्यूएस कैटिगरी के बच्चों को सिर्फ 8वीं क्लास तक फ्री एजुकेशन देने का प्रावधान है. वहीं दायर याचिका में यह मांग की गयी है कि कानून में बदलाव किया जाए और 12वीं क्लास तक निशुल्क शिक्षा दी जाए. अशोक अग्रवाल ने बेंच को यह भी बयाता है कि बहुत सारे प्राइवेस स्कूल एेसे हैं जो ईडब्ल्यूएस कैटिगरी के बच्चों पर 8वीं क्लास के बाद पढ़ाई जारी रखने के फीस देने का दबाव बना रहे हैं. वहीं जो बच्चे फीस नहीं दे पा रहें हैं उन्हें स्कूल से निकाल दिया जा रहा है. जिसके बाद बच्चों के पास मात्र सरकारी स्कूलों में जाने का विकल्प रह जाता है.

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