दिल्ली हाई कोर्ट ने दिव्यांग जन अधिकार कानून का उल्लंघन करने पर आप सरकार को फटकारा

Publisher NEWSWING DatePublished Thu, 06/14/2018 - 17:40

 NewDelhi  :  दिल्ली उच्च न्यायलय ने राष्ट्रीय राजधानी में दिव्यांग व्यक्तियों को सुलभ परिवहन सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाने पर आप सरकार को फटकार लगाई और स्टैंडर्ड -फोलर बसों को खरीदने पर रोक लगा दी, क्योंकि यह बसें उनके लिए अनुकूल नहीं है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने टिप्पणी की कि दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ऐसे व्यवहार कर रह है जैसे दिव्यांगों का कोई अस्तित्व ही नहीं है. उच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि वह अंतरिम आदेश जारी कर रहे हैं और सभी पक्षों को सुनने के बाद मामले में अंतिम फैसला देंगे. पीठ ने कहा कि ऐसी बसों की खरीद करना जो दिव्यांग के लिए सुगम नहीं हो,  न सिर्फ दिव्यांग जन अधिकार कानून 2016 का उल्लंघन है बल्कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का भी उल्लंघन है.

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सरकार ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे दिव्यांगों के कोई अधिकार ही नहीं हैं

यह पर्यावरण को नुकसान के प्रति लापरवाही और उदासीनता दर्शाता है तथा स्वच्छ और स्वस्थ्य पर्यावरण के नागरिकों के अधिकार का भी उल्लंघन है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में दिये गये हैं. अदालत ने आप सरकार के इस अभिवेदन से असहमति जताई कि सिर्फ 10 प्रतिशत दिव्यांग अनुकूल होनी चाहिए और कहा कि यह दिखाता है कि वह दिव्यांगों के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है कि जैसे वे हैं ही नहीं या उनके पास कोई अधिकार ही नहीं है. अदालत ने कहा कि दिल्ली सरकार ने इस बारे में किसी विचार पर काम करना तो दूर , दिल्ली में सुगम परिवहन सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम तक नहीं उठाया. यह अभिवेदन इस तथ्य को दर्शाता है कि सरकार सुगम बसें हासिल करने और कानून का पालन करने को लेकर अनिच्छुक है. 

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