मासूम से रेप पर मौत की सजा, केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी

Publisher NEWSWING DatePublished Sat, 04/21/2018 - 14:39

NewDelhi: मासूम बच्चियों के साथ बढ़ते रेप जैसे घिनौने वारदात पर रोक लगाने की कोशिश में 12 साल तक की बच्ची से रेप के दोषियों को मौत की सजा देने के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. शनिवार को प्रधानमंत्री आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया. अब सरकार इसके लिए अध्यादेश लाएगी. कैबिनेट की बैठक में 'प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस' यानी POCSO एक्ट में संशोधन को मंजूरी मिलने से 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से रेप के दोषियों को मौत की सजा दिए जाने का रास्ता साफ हो गया.

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कैबिनेट ने यह भी फैसला किया है कि रेप के मामलों में तेज जांच और सुनवाई के सभी उपाए सुनिश्चित किए जाएंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश दौरे से लौटते ही कैबिनेट की बैठक पीएम आवास पर हुई. करीब ढाई घंटे तक चली बैठक में पॉक्सो एक्ट  में संशोधन पर सहमति बनी. 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ रेप पर मौत की सजा के अलावे 16 साल से कम उम्र की लड़की से रेप करने पर न्यूनतम सजा को 10 साल से बढ़ाकर 20 साल किया गया है.वही दोषी को उम्रकैद भी हो सकती है. साथ ही, अध्यादेश में यह भी प्रावधान किया गया है कि 12 साल से कम उम्र की लड़की से रेप के दोषी को न्यूनतम 20 साल की जेल या उम्रकैद की सजा दी जाएगी.

मेनका गांधी ने पहले ही किया मौत की सजा का समर्थन

गौरतलब है कि महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने हाल में ही कहा था कि वो कठुआ और हाल में हुई दूसरी बलात्कार की घटनाओं से बहुत दुखी हैं और उनका मंत्रालय बहुत जल्द ही पॉक्सो एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट के सामने पेश करेगा. फिलहाल इस कानून में दोषियों के लिए मौत की सजा का प्रावधान नहीं है. कैबिनेट की बैठक के एक दिन पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका के जवाब में एक पत्र देकर कहा है कि सरकार पॉक्सो एक्ट में संशोधन करने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है, जिसके तहत 12 साल से कम की बच्चियों के साथ बलात्कार के लिए फांसी की सजा का प्रावधान होगा.

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केंद्र सरकार का ये फैसला ऐसे समय में आया है, जब देश में बढ़ते रेप की घटनाओं पर लोगों में आक्रोश है. और बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंता की स्थिति.

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