बढ़ते अपराध से डीजीपी नाराज, कई अधिकारियों को लगाई फटकार

Publisher NEWSWING DatePublished Tue, 05/15/2018 - 21:28

Ranchi : सूबे के डीजीपी एवं पुलिस महानिरीक्षक ने अपराध नियंत्रण को लेकर वीडियो कन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10 जिलों के एसपी के साथ बैठक की. मीटिंग के दौरान डीजीपी ने कई जिलों के पुलिस अधिकारियो को जमकर फटकार भी लगाई. खासकर राजधानी में बढ़ते अपराध के ग्राफ से डीजीपी काफी नाराज दिखे.  मीटिंग में मौजूद रांची रेंज के डीआईजी को डीजीपी ने अपराध पर अंकुश लगाने को कहा. अगर  आंकड़ों पर गौर करें तो राजधानी रांची में सड़क डकैती के मामले पहले की तुलना में 30 प्रतिशत बढ़े हैं.  घरों में डकैती के मामले पहले से लगभग 3 गुना बढ़ गए हैं. चोरी की वारदात में पिछले साल की तुलना में 200 प्रतिशत वृद्धि हुई हैं जबकि दुष्कर्म के मामलों में भी 30 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है. विडियो कॉन्फ्रेंस में विशेष शाखा के अपर पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्तासीआईडी के एडीजी प्रशांत सिंह, एवं अपराध अनुसंधान विभाग के सभी वरीय पदाधिकारीगण तथा रांचीदुमकाएवं बोकारो के क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक उपस्थित थे.

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10 जिलों में अपराध की घटना में वृद्धि

क्राइम मीटिंग में राज्य के दस जिलों में अपराध की घटनाएं बढ़ने को लेकर समीक्षा की गयी. इन 10 जिलों में रांचीजमशेदपुरबोकारोधनबादहजारीबागदेवघररामगढ़पलामूगिरिडीह एवं चतरा जिलों का नाम शामिल है. इन जिलों से दो ऐसे थानों को भी चिन्हित किया गया जिन थाना क्षेत्रों में अपराध बढ़े है. ऐसे थानों को विशेष दिशा-निर्देश दिया गया. समीक्षा बैठक में संवेदनशील कांडों डकैतीरोड़ रॉबरीगृह भेदन बलात्कारआर्म्स एक्ट को लेकर समीक्षा की गयी.

अपराध रोकने के लिए समय सीमा निर्धारित

बैठक में सभी पुलिस अधीक्षकों को अपराध की रोकथाम और गिरफ्तारी के लिए तेजी से अनुसंधान करने की समय सीमा निर्धारित की गई है. सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों द्वारा की जा रही कार्रवाई के बारे में सीआईडी के एडीजी को सूचना देने की बात कही गयी है. प्रत्येक जिलों के अपराध से संबंधित हॉट स्पॉट चिन्हित करने और हाईवे पेट्रोलिग को नियमित कार्य करने का निर्देश दिया गया है.

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हो सकता है फेरबदल

बढ़ रहे अपराध की घटना को लेकर अधिकारी काफी चिंतित नजर आ रहे थे. मिली जानकारी के अनुसार जिन जिलों में अपराध की घटनाएं बढ़ रही है.  वहां के एसपी, डीएसपी से लेकर थानेदार में फेरबदल भी किया जा सकता है. एडीजी के अनुसार जिन अफसरों से क्राइम कंट्रोल नही हो पा रहा उन्हें वहां रहने का कोई हक नही है.

फर्जी जमानतों के सत्यापन का निर्देश

अपराधियों के बेल पर जमानतदारों का सत्यापन कर फर्जी जमानत रद्द करने का निर्देश दिया गया. आगामी 16 जून को महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक आपराधिक कांडो की समीक्षा करेंगे. जिलों के पुलिस अधिकारियो के सामने यह टास्क हैं कि वे एक महीने में क्राइम पर रोक लगाए.

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