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आम बजट : मुख्य बिंदु

नई दिल्ली | केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम द्वारा लोकसभा में गुरुवार को वर्ष 2013-14 के लिए प्रस्तुत आम बजट के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं :

- रक्षा क्षेत्र को दो लाख, तीन हजार, 672 करोड़ रुपये आवंटित

- कचड़े से बिजली उत्पादन की परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए शहरों को प्रोत्साहित किया जाएगा

- स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कम ब्याज वाले कोष उपलब्ध कराए जाएंगे

- पवन ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए 800 करोड़ रुपये का प्रावधान

- कारोबारी साल 2012-13 में 13 सरकारी बैंकों में 12,570 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश, 2013-14 में बैसल-3 मानक पूरा करने के लिए 14 हजार करोड़ रुपये का पूंजी निवेश

- महिलाओं के लिए पहला विशेष सरकारी बैंक अक्टूबर तक खुलेगा, शुरुआती पूंजी के लिए 1,000 रुपये आवंटित

- बीमा क्षेत्र सुधार से सम्बंधित विधेयकों पर सहमति की उम्मीद

- सरकारी बैंकों की सभी शाखाओं पर एटीएम सुविधा

- भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को इसके रजत जयंती वर्ष में मजबूत करने के लिए कानून पर विचार

- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और विदेशी संस्थागत निवेश (एफआईआई) के बीच अस्पष्टता दूर की जाएगी

- 10 करोड़ टन क्षमता विस्तार करने के लिए पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में दो नए बंदरगाह स्थापित होंगे

- महाराष्ट्र के डाभोल में गैस हैंडलिंग टर्मिनल का वर्ष 2013-14 में पूर्ण संचालन शुरू होगा

- राज्य सरकारों से बिजली वितरण कंपनियों के साथ पुर्नसरचना योजना पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध

- 50 हजार करोड़ रुपये का कर मुक्त आधारभूत संरचना बांड जारी होगा

- अपैरल पार्क की स्थापना के लिए कपड़ा मंत्रालय को 50 करोड़ रुपये आवंटित

- 1,50,000 बुनकरों को लाभ पहुंचाने के लिए हथकरघा क्षेत्र को 96 करोड़ रुपये आवंटित

- आधारभूत संरचना डेट फंड को प्रोत्साहित किया जाएगा

- सड़क परियोजनाओं के लिए नियामकों की नियुक्ति होगी, वर्ष 2013-14 की पहली छमाही में 3,000 किलोमीटर सड़क परियोजनाएं आवंटित की जाएंगी

- आधारभूत संरचनाओं से जुड़ी परिजनाओं में 100 करोड़ रुपये निवेश करने वालों के लिए मंजूर की गई अवमूल्यन सीमा से ऊपर 15 फीसदी प्रोत्साहन भत्ता

- राजीव गांधी इक्वि टी योजना का उदारीकरण

- दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक गलियारे के आस-पास सात नए शहर की पहचान

- बेंगलुरू-मुम्बई औद्योगिक गलियारे पर प्रारम्भिक कार्य शुरू

- वर्ष 2013-14 में खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान 25 करोड़ टन

- फसल विविधीकरण के लिए 500 करोड़ रुपये का आवंटन

- पोषण समृद्ध फसल के संवर्धन के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित

- किसान-उत्पादक संगठनों के लिए 50 करोड़ रुपये आवंटित

- 307 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ राष्ट्रीय मवेशी मिशन शुरू किया जाएगा

- उम्मीद है कि संसद खाद्य सुरक्षा विधेयक पारित कर देगा, इसे लागू करने के लिए शुरुआती खर्च के तौर पर 1,000 करोड़ रुपये आवंटित

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय को 65,867 करोड़ रुपये मिलेंगे

- मध्याह्न् भोजन योजना के लिए 13,250 करोड़ रुपये आवंटित

- एकीकृत बाल विकास योजना के लिए 17,700 करोड़ रुपये आवंटित

- पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के लिए 15,260 करोड़ रुपये

- ग्रामीण विकास मंत्रालय को 46 फीसदी अधिक 80,294 करोड़ रुपये का आवंटन, ग्रामीण रोजगार योजना के लिए 33 हजार करोड़ रुपये का आवंटन

- वर्ष 2013-14 के लिए बजटीय खर्च 16 लाख 65 हजार 297 करोड़ रुपये, योजनागत खर्च पांच लाख 55 हजार 224 करोड़ रुपये

- अनुसूचित जाति योजना के लिए 41 हजार करोड़ रुपये

- महिलाओं के विकास के लिए 97 हजार करोड़ रुपये

- विकलांगता विभाग के लिए 110 करोड़ रुपये

- स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए 37 हजार 330 करोड़ रुपये

- संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन-1 के कार्यकाल के दौरान औसत विकास दर आठ फीसदी थी, उच्च विकास दर कोई नई बात नहीं

- तेल एवं सोने के अधिक आयात के कारण चालू खाता घाटा चिंताजनक

- चालू खाता घाटा के वित्तीयन के लिए 75 अरब डॉलर की जरूरत होगी

- आर्थिक प्राथमिकताओं के अनुरूप प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को प्रोत्साहित करने की जरूरत

- थोक मूल्य पर आधारित महंगाई दर (डब्ल्यूपीआई) घटकर सात फीसदी, खाद्य महंगाई दर अब भी चिंताजनक

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