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कोयले के निजी खनन की अनुमति दी जाए : योजना आयोग

नई दिल्ली: योजाना आयोग ने मंगलवार को कहा कि सरकार कोयला खनन की नई नीति पर विचार करे और निजी कंपनियों को खनन की इजाजत दी जाए। भारतीय कोयला उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आयोजित एक समारोह में आयोग के सदस्य बी.के. चतुर्वेदी ने कहा कि कोयला खनन पर सरकार की नीति में बदलाव की नितांत जरूरत है, जिससे कि निजी खनन कंपनियां कोयला खनन में काम कर सकें।

सरकारी कोयला खनन कंपनी 'कोल इंडिया' का देश में कोयला खनन पर लगभग एकछत्र राज है।

चतुर्वेदी ने कहा कि यदि निजी कंपनियों के लिए कोयला खनन की मंजूरी देना संभव न हो तो, सरकार को देश की कुछ बड़ी खनन कंपनियों को इस क्षेत्र में निवेश करने एवं अपनी पहल को काफी हद तक प्रोत्साहन के जरिए बढ़ावा देते हुए अधुनातन श्रेष्ठ प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की इजाजत देनी चाहिए।

चतुर्वेदी ने देश के कोयला खनन से जुड़े एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे पर कहा कि राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण और मान्यता प्रदान करने में काफी समय लगता है, जबकि इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

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