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कठौतिया कोल माइंसः टैक्स की चोरी व कानून का उल्लंघन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पीअाइएल, अाइएएस पूजा सिंघल समेत 14 को नोटिस

NEWS WING 

Ranchi, 13 October : पलामू जिला के कठौतिया कोल माइंस के लिए जमीन खरीद की प्रक्रिया में हिंडाल्को, उषा मार्टिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी व  पलामू के तत्कालीन डीसी पूजा सिंघल समेत 14 लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका (पीअाइएल) (WP(PIL)No-4133/2016 दाखिल की गयी है. जिसमें कंपनी और तत्कालीन डीसी पर अरबों रुपये के सरकारी राजस्व का नुकसान पहुंचाने, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 कानून का उल्लंघन कर रैयतों से जबरन जमीन लेने, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने, नाजायज तरीके से खनन करने अौर रॉयल्टी की चोरी करने का अारोप लगाया गया है. सूप्रीम कोर्ट ने याचिका को स्वीकर कर लिया है. याचिका पर अगली सुनवाई इसी माह 30 तारीख को होगी. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को दायर करने को लेकर हाईकोर्ट द्वारा अावेदन के खिलाफ 50 हजार रुपये जुर्माना देने के अादेश को निरस्त कर दिया है. यह जानकारी कोल इंडिया ट्रेड यूनियन के राजेंद्र कुमार, अशोक यादव अौर याचिका दाखिल करने वाले राजीव कुमार ने सीएमपीडीअाइ में यूनियन के कार्यालय में अायोजित संवाददाता सम्मेलन में दी. 

सुप्रीम कोर्ट ने जिन्हें नोटिस जारी किया है

मुख्य सचिव

राजस्व सचिव

कार्मिक सचिव

पूजा सिंघल (व्यक्तिगत)

उदय कुमार पाठक (तत्कालीन भू-अर्जन पदाधिकारी)

आलोक कुमार (तत्कालीन पड़वा सीअो)

राजीव सिन्हा 

उषा मार्टिन व हिंडाल्को 

कंपनी और प्रशासन पर क्या है आरोप

- जिला प्रशासन ने कठौतिया कोल माइंस लेने वाली कंपनी के पक्ष में काम किया. 

- गैरकानूनी तरीके से गरीबों की जमीन ली.

- रैयतों से करीब 500 एकड़ जमीन ली गयी.

- सरकार ने करीब 166 एकड़ जमीन कंपनी को 30 वर्ष के लिए लीज पर दी. जिसमें 80 एकड़ वन विभाग की थी.

- जिस जमीन पर कोल माइनिंग हुई, उसे कृषि कार्य दिखाकर राजस्व की चोरी की गयी.

- खेतीयोग्य जमीन को भी टांड़ जमीन दिखाकर अधिग्रहण किया गया.

- सारा गलत काम तत्कालीन डीसी पूजा सिंघल व उनके अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से हुअा.

- कंपनी ने 105 करोड़ रुपया जमीन अधिग्रहण के लिए जमा किया था, उस वापस पाना चाहती है. जबकि कंपनी पर अब भी 400 करोड़ का बकाया है. 

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