पार्टी के विधायक दल के नेता चुने गए अर्जुन मुंडा ने राज्यपाल एम.ओ.एच. फारूक से मिलकर उन्हें 45 विधायकों के समर्थन की चिठ्ठी  दी। झामुमो, आजसू, जनता दल (युनाइटेड) के नेता और दो निर्दलीय विधायक भी उनके साथ थे। इससे पहले, पूर्व मुख्यमंत्री मुंडा को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष रघुबर दास ने बताया, ""अर्जुन मुंडा को विधायक दल का नेता चुना गया है।"" गौरतलब है कि बीते 30 मई को शिबू सोरेन के इस्तीफा देने के बाद से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है।

रिहाई में विलंब का कारण बताते हुए नक्‍सली प्रवक्‍ता अविनाश ने फोन पर मीडियाकर्मियों को बताया कि बंधकों की सुरक्षा इंतजाम के कारण यह देरी हुई। बताते चलें कि अविनाश ने परसों शाम घोषणा की थी कि बंधकों को रविवार सुबह तक रिहा कर दिया जाएगा।

माना कि सरकार निकम्‍मी है। यह तो खुद पसरते नक्‍सलवाद से ही साबित होता रहा है। इस बार भी नीतिश सरकार ने जिस सामंती चरित्र का परिचय दिया है, उससे उनके शासन की वास्‍तविक कार्यप्रणाली उजागर होती है। सात दिनों बाद सर्वदलीय बैठक, नक्‍सलियों से वार्ता की सुध आयी। नक्‍सलियों के कब्‍जे में बचे तीन बंधकों में से एक सिपाही एहसान की पत्‍नी ने ठीक सवाल उठाया है, अपनी सुरक्षा के लिये 1-अणे मार्ग को तो फौजी छावनी बना लिया। बंधकों के लिये क्‍या किया? आपका बेटा भाई-भतीजा होता तो इसी तरह कान में तेल डाले पड़े रहते?

बहरहाल, आज के राजनेताओं-सत्‍ताधीशों के चरित्र पर बहुत कुछ दुहराने की जरूरत नहीं। लेकिन, इन पथभ्रष्‍ट, स्‍वार्थी हुक्‍मरानों के खिलाफ बीड़ा उठाने वाले नक्‍सली एक अदना सा गरीब सिपाही की हत्‍या कर, क्‍या साबित कर रहे हैं? ..वह भी, जो उनके रहमोकरम की दुहाई दे रहा एक बंधक था ! यह तो स्‍थापित सच है कि पुलिस, सुरक्षाबल, सेना में शामिल होनेवाला भी अपनी नियति से नावाकिफ नहीं होता। इस नक्‍सल-हिंसा में हजारों वर्दीधारियों की मौतें हुईं। लेकिन, ऐसी मौत देकर खुद नक्‍सलियों ने ही अपने मकसद को कलुषित किया है। सर्वसम्‍मत अंतराष्‍ट्रीय मानदंड भी है कि युद्धबंदियों के साथ उनके मानवाधिकार हनन की बात तो दूर, असम्‍मान का नजरिया भी न रखा जाए। लेकिन… यही सिलसिला जारी रहा तो नक्‍सलवाद-माओवाद को लोग केवल नृशंसता के लिये याद रखेंगे। आज गांव-घरों में जिस मानवाधिकार, इंसानी हक के योद्धा के रूप में उन्‍हें शरण मिलती है, भोजन-पानी, आवभगत होती है क्‍या वे उस अपनेपन के काबिल रह पायेंगे?

सरकार के इस फैसले की खबर आग की तरह फैल गयी  है। पूर्वानुमान के अनुसार उसी तेजी से विरोध के स्‍वर भी उठने लगे हैं। विश्व हिंदू परिषद ने रविवार को झारखंड बंद का आह्वान किया है। श्री महावीर मंडल ने चार सितंबर को बंद बुलाया है। धार्मिक संगठनों ने कहा है कि वे किसी कीमत पर एक भी मंदिर टूटने नहीं देंगे।

हालांकि, कुछ जिला प्रशासन इस मसले पर अभी से नकारात्‍मक रूख अपनाने लगा है। खबर है कि लोहरदगा सहित कुछ अन्य जिलों के उपायुक्तों ने सरकार को अलग-अलग पत्र लिखे हैं। सरकार से कहा है कि कुछ धार्मिक स्थल सरकारी जमीन पर तो हैं, लेकिन वे लंबे समय से स्थापित हैं। इनसे समाज की परंपरा जुड़ी है। इसी तरह कुछ धार्मिक स्थल सरकारी जमीन पर स्थित होने के बाद भी आवागमन में बाधा उत्पन्न नहीं कर रहे। इसलिए ऐसे धार्मिक स्थलों को नहीं हटाने अथवा अन्यत्र स्थापित करने पर विचार किया जा सकता है।

But the journalists and patriotic citizens of Assam have decided to hit back the militants as usual and maintained their preparations for the celebration at Guwahati Press Club with various programmes. The journalists will hoist the National flag at 11 am on the press club premises, according to a statement issued soon after the militants’ diktat, which will be followed by the performance of patriotic songs.

It may be mentioned that militant outfits including the dreaded United Liberation Front of Asom issued a statement recently and asked the people of Northeast not to celebrate the I-Day. The statement, sent to media houses, argued that the security forces (of India) had created a war like situation in Assam. Hence they appealed to the common people to boycott and prevent the celebration as a mark of solidarity against Indian colonial occupation and military repression in the region.

The general strike, supported by National Democratic Front of Boroland, Kamatapur Liberation Organisation, Manipur People's Liberation Front and Tripura People's Democratic Front too, exempted the essential services like medical, water, electricity, fire brigade,

However, the Journalists’ Forum, Assam came with the declaration that Assam had always been a part of the history of India. The immense sacrifice of the martyrs from Assam, who laid down their lives in the freedom-movement, needs to be recognized and the I-Day and R-Day are two such occasions to pay our homage to those national heroes.

“The great patriots like Kushal Konwar, Kanaklata, Mukunda Kakoti, Tilak Deka, Bhogeswari Phukanani and many brave hearts from Assam laid down their lives opposing the British colonial rulers,” a JFA statement said adding, “And because of their supreme sacrifice we are an independent nation today and we have the moral duty and responsibility to pay tributes to the martyrs and salute the National Tricolour on these special days.”

Now big giants in the form of national & multinational companies are landing in Jharkhand, Chattisgarh, Orissa like devouring lions to capture huge tracts of Adivasi /Moolvasi land in view of looting the mineral riches. Over 100 MoUs between the govt and respective companies have been signed in Jharkhand alone, threatening the take over of 1,04,000 acres of land. There is no estimate of how many hundreds of villages, how many thousands of families, how many lakhs of persons will be displaced. All this is done without any reference to the gram sabhas which is a requirement as per the PESA Act. Is this not a calculated move by the ruling capitalist class to further impoverish the Adivasi / Moolvasi people ?

6. Having been pushed to the wall during all these decades, the Adivasi/ Moolvasi people have reached a stage when they cannot be pushed any more. They have decided to take their life back into their hands. Clear Resistance Movements are emerging through which they have begun to tell one and all that they will not part with any of their land to any company. Consequently, big companies demanding big chunks of land have not been able to open shop in Jharkhand. A clear assertion of people’s power.
7. And this is what the capitalist ruling class, the Indian govt, the corporate houses, the urban middle class, the bureaucracy cannot tolerate. They cannot understand how and why the poor Adivasi / Moolvasi farmers can defy the mighty power of the state and the powerful corporate houses. So they have compelled the Indian Govt to declare Operation Green Hunt against the Adivasi and the Moolvasi. It is actually a hunt for the green fields and green forests of the tribal region of central India, because it is beneath the green fields and green forests lay a treasure of minerals of all kinds. And the corporates want to loot them by all means. This is the last straw on the camel’s back, after which the tribals of central India will be wiped out of existence. Is this not a malicious move against the Indigenous People of India?
8. Now, how to go about doing this act of annihilation? It has to be done in a cleverly manipulated way so that the general usually unthinking majority of the population can be carried along so that the act of extermination does seem justified. Terrorism, extremism, Maoism, Naxalism and the urgent need to counter them is continuously splashed in electronic & print media and the general unthinking public accepts the state’s action of annihilation as legitimate. The stage is now set for the drama of finishing off the extremists by pouring in thousands of para-military forces equipped with sophisticated weapons especially in those areas where there is an abundant stock of minerals.
9. The villages inside jungles or adjoining jungles are occupied by these mercenary forces. School buildings are occupied thus putting an end to rural children’s education and by the same action stopping the mid-day meal to the children for most of whom that is the only full meal they get to eat. All the young men in these villages become suspects; they are picked up, abused, tortured, arrested in the garb of being ‘naxalites’. Young women wearing salwar-kamiz clothes are abused as being aides of naxalites and ordered to wear saries or school uniform. Grown up men are also beaten up because they do not give the expected answer to the queries of the occupying forces. People are not allowed to have small meetings by themselves as also not allowed to travel out of their villages. Women and children are prevented from going into the jungle to collect minor forest produce. For the first time in tribal history, the village bazaars are closing down because people cannot bring forest produce to buy and sell. The whole village is tense and a sense of fear prevails.
10. How long will the people live in such an atmosphere? The sad fact is that poverty is deepening in rural tribal areas. Added to this is the fact that monsoon has failed last two years, and a people who survive on mono-monsoon-crop have nothing to eat. Hunger and malnutrition is a stark reality. The Multidimensional Poverty Index (MPI) done recently by Oxford University points out that the eight central Indian states have more poor people than all the sub-saharan African countries put together. Its estimate of poverty in India is: 81% of Scheduled Tribes, 66% of Scheduled Castes, 58% of Other Backward Castes are poor as per the measures of MPI. Why doesn’t the govt do some thing about this rather than hunting the hungry Adivasi people in the name of ‘naxalites’?
11. Finally, the police and CRPF are indiscriminately using The Unlawful Activities Prevention Act (UAPA) picking up young men from inside buses, from inside their houses, from village bazaars. Most often one does not know where these young men are taken and what happens to them. The judicial process of producing arrested persons before a magistrate within 24 hours has been dispensed with . The tribal areas of Jharkhand, Chattisgarh, Orissa wear the look of ‘police state’. The electronic and press media are playing to tune of the govt. A frightful situation indeed. At the same time, the laws which are in favour of the Adivasi/ Moolvasi, such as The Panchayats (extension to Scheduled Areas) 1996, The Forest Rights of Scheduled Castes and other traditional forest dwellers Act, 2006, are not implemented. So the principle seems to be “starve them, shoot them and finish them”!

What is awaiting the Adivasi and Moolvasi People of central India in the near and distant future is difficult to predict. One thing is certain: the corporates, the capitalist ruling class, the Indian State, the urban middle class want to see the end of the Indigenous People of India.
[28 July 2010]

ऑपरेशन ग्रीनहंट विरोधी नागरिक मंच झारखण्ड – का तथ्य अन्वेषी दल का जाच रपट

दिनांक 13 जून 2010 को ऑपरेशन ग्रीनहंट विरोधी नागरिक मंच झारखण्ड की एक तथ्य आंवेशी दल ने झारखण्ड के लातेहार जिला अन्तर्गत बरवाडीह प्रखण्ड के लादी गांव का दौरा किया।

तथ्य आंवेशी दल के सदस्य:-

1. स्टैन स्वामी

2. शशिभूषण पाठक

3. ग्लैडसन डुंगडुंग

4. सुनील मिंज,

5. गोपीनाथ घोष

6. दामोदर तुरी

7. राजीव पाण्डे

8. इलियास अंसारी

9. सुभाष ज्ञाली

10. तिर्थराज बिरूली

11. महादेव उरांव

दिनांक 27 अप्रैल 2010 को लादी गांव में एक घटना घटी थी जिसमें एक खरवार आदिवासी महिला को गोली लगने से मौत हो गई थी एवं एक चरवाहा घायल हो गया था। इसमें स्थानीय पुलिस द्वारा यह कहा गया था कि यह घटना पुलिस एवं माओवादियों के बीच हुए, मुठभेड़ का परिणाम हैं। इसपर तथ्य आंवेषी दल ने निम्नलिखित बिन्दुओं पर जांच किया:-

1. घटना की हकीकत

2. घटना के बाद परिवार की स्थिति

3. घटना पर पुलिस एवं प्रशासन का रवैया

4. पीड़ित परिवार के लिए मुहैया की गई सरकारी सहायता

5. घटना पर किया गया कानूनी कार्रवाई

पीड़ित परिवार का विवरणः

क्र.स. नाम उम्र लिंग व्यवसाय मृतक से संबंध

1. जयराम सिंह 28 वर्श पु0 अस्थायी फोरेस्ट गार्ड मृतक का पति

2. अमृता कुमारी 5 वर्श म0 छात्रा मृतक की पुत्री

3. सुचित कुमार 3 वर्श प0 छात्र मृतक का पुत्र

5. विभा कुमारी 1 वर्श म0 मृतक की पुत्री

6. कमेष्वर सिंह 48 पु0 अस्थायी ट्रेकर गार्ड मृतक का ससुर

7. बजवा देवी 40 म0 खेती मृतक की सास

8. सीताराम सिंह 14 प0 छात्र मृतक का देवर

9. बलेष्वर सिंह 12 प0 छात्र मृतक का देवर

10. सरिता कुमारी 10 म0 छात्रा मृतक की ननद

11. चम्पा कुमारी 8 म0 छात्रा मृतक की ननद

भूमिका:

लदी गांव लातेहार जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर एवं बरवाडीह प्रखण्ड मुख्यालय से 22 किलो मीटर की दूरी पर जंगल के बीच में स्थित है। गांव का डाकघर 2 किलो मीटर की दूरी पर है एवं बैंक 15 किलो मीटर की दूरी पर छिपादोहर में स्थित है। लादी गांव मुख्यताः खेरवार बहुल गांव है। इस गांव में 83 परिवार रहते हैं, जिसमें 58 परिवार खेरवार, 2 परिवार उरांव, 11 परिवार पराहिया, 10 परिवार कोरवा, 1 परिवार लोहरा एवं 1 परिवार साव है। इस गांव की जनसंख्या लगभग 400 के करीब है। गांव की अर्थव्यवस्था कृषि एवं वन पर आधारित है, जो पूर्णतः मानसून पर निर्भर करती है। यहां के खरवार समुदाय की दूसरी महत्वपूर्ण पारंपरिक पेशा पत्थर तोड़ना है, जिससे प्रति परिवार को प्रतिदिन लगभग 60 रूपये तक की अमदनी होती है।

इस गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है जहां दो शिक्षक नियुक्त किये गये हैं लेकिन यह विद्यालय अक्सर बन्द रहता है, जिसकी वजह से बच्चों को मध्यान भोजन नियमित रूप से नहीं मिल पाता है। यह गंाव आज भी सड़क, बिजली, पेयजल, स्वस्थ्य एवं बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। इस गांव में 21 परिवार आदिम जनजातियों (पराहिया एवं कोरवा) का है, जिनके लिए विशेष सरकारी योजनाएं हैं, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने इन्हें अंत्योदय अन्न योजना से जोड़ने के लिए आदेश दिया है, जिसका झारखण्ड में खुल्ला उल्लंघन हो रहा हे। सरकार के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का लादी गांव के लोगों को कोई फायदा नहीं मिला है।

घटना का विवरण:

सन् 2008 में भारत के प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह ने माओवाद की समस्या को देश के आंतरिक सुरक्षा लिए सबसे बड़ा खतरा एवं पूंजी निवेश के लिए चुनौती बताया था। उसी समय से देश के आदिवासी बहुल क्षेत्र जो लगभग 92 हजार वर्ग किलो मीटर को रेड काॅरिडोर (लालगढ़) के रूप में चिन्हित किया गया। इसके बाद माओवादियों को खत्म करने के नाम पर एक विशेष पुलिस आॅपरेशन शुरू किया गया जिसे ‘‘आॅपरेशन ग्रीनहंट’’ का नाम दिया गया। झारखण्ड में भारी विरोध की वजह से यह आॅपरेशन शुरू नहीं किया गया था। लेकिन अंततः 5 मार्च 2010 को सिंहभूम में आॅपरेशन ग्रीनहंट विधिवत रूप से प्रारंभ किया गया।

इसी दौरान लातेहार जिले में भी आॅपरेशन ग्रीनहंट को लागू किया गया, जिसमें 27 अप्रैल 2010 को बरवाडीह प्रखण्ड के लादी गांव के पास पुलिस एवं माओवादियों के बीच हुए मुठभेड़ के बाद पुलिस जवान लादी गांव में घुसे। शांम के लगभग 7ः30 बजे गांव के सभी लोग खाना खाने के बाद सोने की तैयारी कर रहे थे उसी समय गोली चलने की आवाज सुनाई दी। कुछ समय के बाद पुलिस ने ग्राम प्रधान कमेश्वर सिंह के घर को घेर लिया। उसके बाद उनलोगों ने चिला-चिला कर कहा कि घर से बाहर निकलो नहीं तो घर में आग लगा देंगे। इस बात को सुनकर कमेश्वर सिंह का परिवार घबरा कर घर से बाहर निकला। कमेश्वर सिंह एवं उनके पुत्र जयराम सिंह वन विभाग में अस्थायी कार्मचारी हैं जिसकी वजह से वे घर पर नहीं थे। पुलिस की आवाज सुनकर कमेश्वर सिंह का छोटा बेटा विश्राम सिंह (18) दरवाजा खोलकर बाहर निकला। इस पर पुलिस ने उसे पकड़कर पीठ के पीछे दोनों हाथ बांध दिए तथा उसपर बंदूक तान दिया।

उसके बाद पुलिस के जवान ने विश्राम सिंह के भाभी जसिंता देवी से कहा कि घर के अन्दर और कौन है? इसपर उन्होंने एक चरवाहा पुरन सिंह (62) के अन्दर सोने की बात कही। पुलिस ने उसे उठाकर बाहर लाने को कहा। जब जसिंता देवी चरवाहा को लेकर बाहर आ रहीं थी तो पुलिस ने उसके उपर गोली चला दी। गोली उसके सीने पर लगी और वह वहीं ढ़ेर हो गई। पुलिस ने फिर गोली चलायी जो पुरन सिंह के हाथ में लगा, जिससे वह घायल हो गया। लाश देखकर परिवार के सदस्य रोने-चिलाने लगे तो पुलिस ने कहा कि चुप रहो नहीं तो सबको गोली मार देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि तुम लोग माओंवादियों को खाना खिलाते हो। घटना के बाद पुलिस तुरंत लाश, घायल पूरन सिंह समेत पूरे परिवार को उठाकर ले गई तथा परिवार वालों को धमकी देते हुए कहा कि लोगों को यही बताना है कि जसिंता देवी मुठभेड़ में मारी गई एवं रैली वगेैरह नहीं करना।

गांव वालों को यह पता नहीं था कि लाश कहां लेे गया। इसलिए गांव वालों ने 28 अपै्रल 2010 को महुआटांड-डलटेनगंज मुख्य सड़क को जाम कर दिया। इसके बाद सदर अस्पाताल, लतेहार में लाश का पोस्टमाॅर्टम होने के बाद पुलिस ने विश्राम सिंह से सादा कागज पर हस्ताक्षर करवाने के बाद लाश को अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया। विश्राम सिंह 4000 रूपये पर भाड़ा में लेकर गाड़ी से लाश को गांव लाया। उसके बाद बरवाडीह के सी0ओ0 द्वारा परिवारिक लाभ योजना के तहत परिवार को 10 हजार रूपये दिया गया। 30 अप्रैल 2010 को मृतक के परिजन एवं गांव वाले जसिंता देवी के हत्या के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए बरवाडीह थाना गये लेकिन वहां के थाना प्रभारी रतनलाल साहा ने मुकदमा दर्ज नहीं किया सिर्फ डायरी में सूचना दर्ज किया एवं उन्हें डरा-धमका कर वहां से वापस भेजा।

गांव वालों के विरोध के बाद प्रशासन ने मुआवजा के रूप में 3 लाख रूपये देने का अश्वासन दिया। पुलिस ने इसके लिए एक स्थानीय पत्रकार मनोज विश्वकर्मा (हिन्दुस्तान) को मध्यस्त के कार्य में लगाया। 14 मई 2010 को मनोज विश्वकर्मा मृतक के पति जयराम सिंह को लेकर बरवाडीह थाना गया। थाना प्रभारी विरेन्द्र राम ने जयराम सिंह को एक सादा कागज पर हस्ताक्षर कर 90 हजार रूपये का चेक लेने को कहा। जब जयराम सिंह ने सादा कागज पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया तो थाना प्रभारी ने उसे खाली हाथ गांव वापस भेज दिया।

जसिंता देवी की निर्मम हत्या के बाद उसके पति जयराम सिंह का अपने परिवार के लिए आजीविका के संसाधन जुटाने के अलावा उसे एक मां की भूमिका निभानी पड़ रही है। उसके तीन छोटे-छोटे बच्चे अमृता कुमारी (5), सुचित कुमार (3) एवं विभा कुमारी (1) है, जिनका बचपन छिन चुका है अब उनके भविश्य पर ही प्रष्न चिन्ह लग गया है।

प्राप्त  तथ्य:

1 -  मृतक के घर का मुवायना करने से स्पष्ट है कि उसके घर में घुसने के लिए एक ही तरफ से दरवाजा है। घर के दिवाल में लगे दो गोलियों के निशान हैं जो प्रवेश द्वार की ओर से चलायी गई है। मुठभेढ़ की स्थिति में घर के अंदर से दरवाजो की तरह गोली चलायी गई होती। जसिंता देवी के मारे जाने के बाद पुलिस घर के अंदर घुसी एवं छानबिन किया। ऐसी स्थिति में अगर घर के अंदर माओवादी होते तो उन्हें पुलिस पकड़ लेती लेकिन घर में दूसरा दरवाजा नहीं होने की वजह से उनको भागने की कोई संभावना नहीं बनती है। घटना स्थल का मुवायना करने, मृतक के परिजन, चरवाहा एवं ग्रामीणों की बातों से यह स्पष्ट होता है कि जसिंता देवी मुठभेड़ में नहीं बल्कि पुलिस द्वारा गोली मारकर हत्या की गई।

2 -  पुलिस इस घटना को मुठभेड़ का स्वरूप देने का प्रयास कर रही है इसलिए जसिंता देवी की हत्या पर पीड़ित परिवार की ओर से दिया गया आवेदन पर मुकदमा दर्ज नहीं किया एवं मृतक के परिजनों को लगातार धमकी दी जा रही है।

3 -  इस घटना पर प्रशासन की ओर से 3 लाख रूपये देने की बात कही गई है लेकिन जब मृतक के पति जयराम सिंह मुआवजा लेने गये तो उन्हें सादा कागज पर हस्ताक्षर कर 90 हजार रूपये लेने को कहा गया, जिसका स्पष्ट अर्थ यह है कि बरवाडीह पुलिस मुआवजा राशि को हड़पना चाहती है।

4 -  इस घटना के बाद लादी गांव के सभी ग्रामीण दहशत में हैं क्योंकि घटना के बाद पुलिस किसी भी समय गांव में आती है एवं किसी को भी प्रताड़ित करती है। साथ ही साथ जब गांव वाले बाजार जाते हैं तो वहां भी उन्हें पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जाता है।

5 -  कमेश्वर सिंह का चरवाहा पूरन सिंह उर्फ बालेश्वर सिंह इस गोली काण्ड में विकलंाग हो गया है वह अभी भी लातेहार सदर अस्पाताल में इलाज करवा रहा है, जहां वह सशस्त्र बल की निगरानी में रखा गया है। लातेहार के सिविल सर्जन अरूण तिग्गा को यह जानकारी ही नहीं था कि पूरन सिंह किस तरह का मरीज है।

सिफारिश:

1 -  इस घटना की एक उच्च स्तरीय न्यायिक जांच होना चाहिए।

2ण् इस हत्या में शामिल पुलिस कर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर कड़ी से कड़ी सजा दिया जाये।

3 -  इस हत्या पर मुकदमा दर्ज नहीं करने वाले थाना प्रभारी पर कानूनी कार्रवाई किया जाना चाहिए।

4 -  मुआवजा की राशि हड़पने का प्रयास करने वाले पुलिस पदाधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई किया जाये।

5 -  इस मामले को रफादफा करने वाले डी0एस0पी0, घटना के समय तत्कालीन थाना प्रभारी रतनलाल साहा एवं वर्तमान थाना प्रभारी बिरेन्द्र राम को बर्खस्त कर उनपर कानूनी कार्रवाई किया जाये।

6 -  मृतक के परिजनों को 10 लाख रूपये मुआवजा, सरकारी नौकरी एवं उनके बच्चों को निशुल्क शिक्षा एवं घायल चरवाहा पूरन सिंह को 5 लाख रूपये मुआवजा दिया जाये।

7 -  मृतक के परिवार को सुरक्षा मुहैया कराया जाये।

8 -  गांव में बुनियादी सुविधा मुहैया कराया जाये।

9 -  ग्रामीणों पर किये जा रहे पुलिस प्रताड़ना त्वरित रोका जाना चाहिए।

10ण् यह एक घटना नहीं है, इस तरह की घटनाएं झारखण्ड में लगातार घट रही हैं इसलिए अगर इन घटनाओं को रोकना है तो माओवादियों को खत्म करने के नाम पर चल रहे आॅपरेशन ग्रीनहंट को तुरंत बंद किया जाए।