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	<title>News Wing : India Jharkhand Hindi &#187; Special</title>
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	<description>News Behind News : A Community Portal in Hindi &#38; English</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 06:05:29 +0000</lastBuildDate>
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		<title>Astrologers Declare 11 September Auspicious For Munda To Take Oath As CM</title>
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		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 06:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KITS Team</dc:creator>
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		<description><![CDATA[The governor M.O.H Farook has not yet invited the BJP to form a government but they have already consulted astrologers the date for Munda to become the CM. The astrologers have picked 11 September as the auspicious day for Arjun Munda to take oath as the chief Minister.
	The Union cabinet meeting on Thursday is likely [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The governor M.O.H Farook has not yet invited the BJP to form a government but they have already consulted astrologers the date for Munda to become the CM. The astrologers have picked 11 September as the auspicious day for Arjun Munda to take oath as the chief Minister.<span id="more-4567"></span><br />
	The Union cabinet meeting on Thursday is likely to take a decision on revocation of President&#39;s rule in the state. A letter of support, signed by 45 legislators, was submitted on Tuesday to Farook, who recommended the revocation of order that brought the stat under President&#39;s rule. The governor, however, is yet to invite the BJP led team to form the government.<br />
	The sources said that there is a little chance of swearing ceremony taking place on Thursday. However, if it does happen on thursday, Munda would take oath between 12:53 pm to 2:15 pm, which the astrologers have tipped as auspicious for him to start his third innings as CM.<br />
	The BJP and the JMM formed a coalition government on December 30 last year which lasted for only five months.</p>
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		<title>भाजपा ने झारखंड में सरकार बनाने का दावा पेश किया</title>
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		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KITS Team</dc:creator>
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		<description><![CDATA[रांची। झारखण्ड भाजपा ने मंगलवार को झारखण्ड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) और ऑल झारखण्ड स्टूडेंट्स यूनियन (आजसू) के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। जनतादल युनाईटेड और भाजपा के बीच पहले से ही गठबंधन है। इससे पहले पूर्वाहन यहां पार्टी कार्यालय में विधायकों की एक बैठक में अर्जुन मुंडा को प्रदेश भाजपा विधायक [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>रांची। झारखण्ड भाजपा ने मंगलवार को झारखण्ड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) और ऑल झारखण्ड स्टूडेंट्स यूनियन (आजसू) के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। जनतादल युनाईटेड और भाजपा के बीच पहले से ही गठबंधन है। इससे पहले पूर्वाहन यहां पार्टी कार्यालय में विधायकों की एक बैठक में अर्जुन मुंडा को प्रदेश भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। दावा पेश करने के लिये राजभवन जाने वालों में प्रदेश भाजपा अध्&zwj;यक्ष रघुवर दास भी शामिल थे। हालांकि, माना जा रहा था कि स्&zwj;वयं रघुवर भी मुख्&zwj;यमंत्री रेस में प्रबल उम्&zwj;मीदवार थे।<span id="more-4564"></span></p>
<p>	पार्टी के विधायक दल के नेता चुने गए अर्जुन मुंडा ने राज्यपाल एम.ओ.एच. फारूक से मिलकर उन्हें 45 विधायकों के समर्थन की चिठ्ठी&nbsp; दी। झामुमो, आजसू, जनता दल (युनाइटेड) के नेता और दो निर्दलीय विधायक भी उनके साथ थे। इससे पहले, पूर्व मुख्यमंत्री मुंडा को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष रघुबर दास ने बताया, &quot;&quot;अर्जुन मुंडा को विधायक दल का नेता चुना गया है।&quot;&quot; गौरतलब है कि बीते 30 मई को शिबू सोरेन के इस्तीफा देने के बाद से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है।</p>
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		<title>तीनों बंधक पुलिसकर्मियों को नक्‍सलियों ने छोड़ दिया</title>
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		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 06:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KITS Team</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Special]]></category>

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		<description><![CDATA[पटना: 06 सितंबर, लक्&#8205;खीसराय एन्&#8205;काउन्&#8205;टर के दौरान बंधक बनाये गए चार पुलिसकर्मियों में से तीन को नक्&#8205;सलियों ने मुक्&#8205;त कर दिया। एक पुलिसकर्मी लुकस टेटे को तीन दिन पहले नक्&#8205;सलियों ने निर्ममतापूर्वक हत्&#8205;या कर दी थी। बंधकों को छुडाने के अभियान में अबतक पुलिस ने सात नक्&#8205;सलियों को गिरफ्तार भी किया है, जिसमें से एक [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>पटना: 06 सितंबर, लक्&zwj;खीसराय एन्&zwj;काउन्&zwj;टर के दौरान बंधक बनाये गए चार पुलिसकर्मियों में से तीन को नक्&zwj;सलियों ने मुक्&zwj;त कर दिया। एक पुलिसकर्मी लुकस टेटे को तीन दिन पहले नक्&zwj;सलियों ने निर्ममतापूर्वक हत्&zwj;या कर दी थी। बंधकों को छुडाने के अभियान में अबतक पुलिस ने सात नक्&zwj;सलियों को गिरफ्तार भी किया है, जिसमें से एक एरिया कमांडर बताया जा रहा है। बंधकों की रिहाई पर मुख्&zwj;यमंत्री नीतिश कुमार की पहली प्रतिक्रिया थी- चलो, अंत भला तो सब भला !<span id="more-4561"></span>खबरों के अनुसार, नौ दिनों तक बंधक रहे ट्रेनी सब-इंस्पेक्टर अभय यादव, सब-इंस्पेक्टर रूपेश कुमार और बिहार मिलिट्री पुलिस के हवलदार एहसान ख़ान को नक्सलियों ने लखीसराय के करीब लाखोचक गांव में सोमवार, 06 सितंबर की सुबह रिहा किया। बताया जाता है कि बंधकों के कई परिजन भी वहां पहुंच चुके थे। बाद में स्&zwj;थानीय पुलिस द्वारा उन्&zwj;हें लखीसराय पुलिस स्टेशन ले जाया गया। सभी बंधकों की स्थिति ठीक-ठाक बतायी जा रही है।&nbsp;</p>
<p>रिहाई में विलंब का कारण बताते हुए नक्&zwj;सली प्रवक्&zwj;ता अविनाश ने फोन पर मीडियाकर्मियों को बताया कि बंधकों की सुरक्षा इंतजाम के कारण यह देरी हुई। बताते चलें कि अविनाश ने परसों शाम घोषणा की थी कि बंधकों को रविवार सुबह तक रिहा कर दिया जाएगा।</p>
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		<title>क्‍या नक्‍सलवाद आतंकवाद की राह पर है..!</title>
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		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 07:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KITS Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Special]]></category>

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		<description><![CDATA[&#124;&#124; किसलय &#124;&#124;
	यह बात तो शीशे की तरह साफ है कि नक्&#8205;सलवाद का मूल मकसद अपराधियों-डकैतों का गिरोह बनाना न है, न रहा होगा। लेकिन, बंधक बनाये गये सिपाही लुकस टेटे की जिस तरह उन्&#8205;होंने हत्&#8205;या की उससे तो उस मकसद पर ही ऊंगली उठती है। अपराधी किसी को बंधक बनाते हैं, फिरौती न मिली [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>|| किसलय ||</strong><br />
	यह बात तो शीशे की तरह साफ है कि नक्&zwj;सलवाद का मूल मकसद अपराधियों-डकैतों का गिरोह बनाना न है, न रहा होगा। लेकिन, बंधक बनाये गये सिपाही लुकस टेटे की जिस तरह उन्&zwj;होंने हत्&zwj;या की उससे तो उस मकसद पर ही ऊंगली उठती है। अपराधी किसी को बंधक बनाते हैं, फिरौती न मिली तो निर्ममता से हत्&zwj;या कर देते हैं। ऐसी एक हत्&zwj;या उनके आपराधिक कद को कमजोर नहीं करता, बल्कि उनकी निर्ममता, हैवानियत को पुष्&zwj;ट करते हुए कद को और खौफनाक बनाता है, जो उनके कलुषित मकसदों, फिरौती, वसूली, डकैती-लूट जैसे कारनामों में फायदेमंद होता है। क्&zwj;या नक्&zwj;सलवाद भी अब खुद को खौफनाक बनाने भर से संतुष्&zwj;ट है? फिर, कहां गया उनका वह रॉबिनहूड पर्सनालिटी.. गरीबों, मजलूमों के हक-हुकूक, उनके मानवाधिकार के लिये संघर्ष करने का वह माद्दा, वह &#39;बड़बोलापन&#39;..?</p>
<p>
	माना कि सरकार निकम्&zwj;मी है। यह तो खुद पसरते नक्&zwj;सलवाद से ही साबित होता रहा है। इस बार भी नीतिश सरकार ने जिस सामंती चरित्र का परिचय दिया है, उससे उनके शासन की वास्&zwj;तविक कार्यप्रणाली उजागर होती है। सात दिनों बाद सर्वदलीय बैठक, नक्&zwj;सलियों से वार्ता की सुध आयी। नक्&zwj;सलियों के कब्&zwj;जे में बचे तीन बंधकों में से एक सिपाही एहसान की पत्&zwj;नी ने ठीक सवाल उठाया है, अपनी सुरक्षा के लिये 1-अणे मार्ग को तो फौजी छावनी बना लिया। बंधकों के लिये क्&zwj;या किया? आपका बेटा भाई-भतीजा होता तो इसी तरह कान में तेल डाले पड़े रहते?</p>
<p>
	बहरहाल, आज के राजनेताओं-सत्&zwj;ताधीशों के चरित्र पर बहुत कुछ दुहराने की जरूरत नहीं। लेकिन, इन पथभ्रष्&zwj;ट, स्&zwj;वार्थी हुक्&zwj;मरानों के खिलाफ बीड़ा उठाने वाले नक्&zwj;सली एक अदना सा गरीब सिपाही की हत्&zwj;या कर, क्&zwj;या साबित कर रहे हैं? ..वह भी, जो उनके रहमोकरम की दुहाई दे रहा एक बंधक था ! यह तो स्&zwj;थापित सच है कि पुलिस, सुरक्षाबल, सेना में शामिल होनेवाला भी अपनी नियति से नावाकिफ नहीं होता। इस नक्&zwj;सल-हिंसा में हजारों वर्दीधारियों की मौतें हुईं। लेकिन, ऐसी मौत देकर खुद नक्&zwj;सलियों ने ही अपने मकसद को कलुषित किया है। सर्वसम्&zwj;मत अंतराष्&zwj;ट्रीय मानदंड भी है कि युद्धबंदियों के साथ उनके मानवाधिकार हनन की बात तो दूर, असम्&zwj;मान का नजरिया भी न रखा जाए। लेकिन&#8230; यही सिलसिला जारी रहा तो नक्&zwj;सलवाद-माओवाद को लोग केवल नृशंसता के लिये याद रखेंगे। आज गांव-घरों में जिस मानवाधिकार, इंसानी हक के योद्धा के रूप में उन्&zwj;हें शरण मिलती है, भोजन-पानी, आवभगत होती है क्&zwj;या वे उस अपनेपन के काबिल रह पायेंगे?</p>
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		<title>Chief Secretary Speaks: Dalals Crippled Jharkhand</title>
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		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 04:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KITS Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Special]]></category>

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		<description><![CDATA[The Chief Secretary says Jharkhand, the country&#8217;s most mineral rich state has been crippled by the political brokers who stalled the progress of the state but a new policy has been formulated to deal with the menace.
	AK Singh said that after the state was formed in 2000, a culture of political brokers erupted in top [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The Chief Secretary says Jharkhand, the country&rsquo;s most mineral rich state has been crippled by the political brokers who stalled the progress of the state but a new policy has been formulated to deal with the menace.<span id="more-4547"></span><br />
	AK Singh said that after the state was formed in 2000, a culture of political brokers erupted in top echelons who were expert in all sorts of &lsquo;management&rsquo;. He alleged that political instability gave birth to a situation where these dalals got active.<br />
	Singh further added that the brokers in connivance with a few political leaders took the successive state governments &ldquo;hostage&rdquo; and they functioned at their whims and fancies. The present administration is very serious about the issue and a list of all trained officials is being prepared. We are planning to investigate corruption charges against all them in a time-bound manner.<br />
	Most of the corruption charges are being investigated by the CBI, ENFORCMENT directorate, IT department, state vigilance and police, said Singh. The government machinery is also being revamped and people will see positive outcome very soon.<br />
	&nbsp;</p>
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		<title>झारखंड में अवैध कब्‍जा वाले धर्मस्‍थलों को हटायेगी सरकार !</title>
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		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 08:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KITS Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Special]]></category>

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		<description><![CDATA[रांची: सरकारी जमीन पर बने धार्मिक स्&#8205;थानों को हटाने के लिये सरकार ने कार्रवाई शुरू की है। सरकारी आंकडों के अनुसार 1039 ऐसे स्&#8205;थलों को च&#8205;िन्हित कर संबंधित जिला प्रशासनों व अंचल कार्यालयों के प्रभारियों की बैठक बुलायी गयी है। योजना है कि अधिकारियों से सीधी बातचीत के बाद तकनीकी और लोकभावना की समीक्षा करते [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>रांची: सरकारी जमीन पर बने धार्मिक स्&zwj;थानों को हटाने के लिये सरकार ने कार्रवाई शुरू की है। सरकारी आंकडों के अनुसार 1039 ऐसे स्&zwj;थलों को च&zwj;िन्हित कर संबंधित जिला प्रशासनों व अंचल कार्यालयों के प्रभारियों की बैठक बुलायी गयी है। योजना है कि अधिकारियों से सीधी बातचीत के बाद तकनीकी और लोकभावना की समीक्षा करते हुए चिन्हित स्&zwj;थ्&zwj;लों को हटाने का निर्णय लिया जाएगा। इस मामले में संबंधित पुजारी-इमाम-पुरोहित को नोटिस भेजे गए हैं। रांची में ऐसे स्&zwj;थानों की संख्&zwj;या 39 बतायी जा रही है। संबंधित पक्षों को शनिवार को रांची अंचल कार्यालय में बुलाया गया है। <span id="more-4541"></span></p>
<p>	सरकार के इस फैसले की खबर आग की तरह फैल गयी&nbsp; है। पूर्वानुमान के अनुसार उसी तेजी से विरोध के स्&zwj;वर भी उठने लगे हैं। विश्व हिंदू परिषद ने रविवार को झारखंड बंद का आह्वान किया है। श्री महावीर मंडल ने चार सितंबर को बंद बुलाया है। धार्मिक संगठनों ने कहा है कि वे किसी कीमत पर एक भी मंदिर टूटने नहीं देंगे।</p>
<p>	हालांकि, कुछ जिला प्रशासन इस मसले पर अभी से नकारात्&zwj;मक रूख अपनाने लगा है। खबर है कि लोहरदगा सहित कुछ अन्य जिलों के उपायुक्तों ने सरकार को अलग-अलग पत्र लिखे हैं। सरकार से कहा है कि कुछ धार्मिक स्थल सरकारी जमीन पर तो हैं, लेकिन वे लंबे समय से स्थापित हैं। इनसे समाज की परंपरा जुड़ी है। इसी तरह कुछ धार्मिक स्थल सरकारी जमीन पर स्थित होने के बाद भी आवागमन में बाधा उत्पन्न नहीं कर रहे। इसलिए ऐसे धार्मिक स्थलों को नहीं हटाने अथवा अन्यत्र स्थापित करने पर विचार किया जा सकता है।</p>
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		<title>Celebrating India’s I-Day to Defy Militants’ Diktat</title>
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		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 06:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KITS Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Special]]></category>

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		<description><![CDATA[&#124;&#124; Nava Thakuria &#124;&#124;
	Whenever India&#8217;s Independence Day and Republic Day approach, the armed militant groups of Northeast try their best to impose a ban on the auspicious Days. So when the Nation was preparing the forthcoming I-Day, at least five banned outfits of the trouble-torn region had issued the diktat calling for a 15 hour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>|| Nava Thakuria ||</strong><br />
	Whenever India&rsquo;s Independence Day and Republic Day approach, the armed militant groups of Northeast try their best to impose a ban on the auspicious Days. So when the Nation was preparing the forthcoming I-Day, at least five banned outfits of the trouble-torn region had issued the diktat calling for a 15 hour general strike staring from the early hours of August 15.<span id="more-4531"></span></p>
<p>	But the journalists and patriotic citizens of Assam have decided to hit back the militants as usual and maintained their preparations for the celebration at Guwahati Press Club with various programmes. The journalists will hoist the National flag at 11 am on the press club premises, according to a statement issued soon after the militants&rsquo; diktat, which will be followed by the performance of patriotic songs.</p>
<p>	It may be mentioned that militant outfits including the dreaded United Liberation Front of Asom issued a statement recently and asked the people of Northeast not to celebrate the I-Day. The statement, sent to media houses, argued that the security forces (of India) had created a war like situation in Assam. Hence they appealed to the common people to boycott and prevent the celebration as a mark of solidarity against Indian colonial occupation and military repression in the region.</p>
<p>	The general strike, supported by National Democratic Front of Boroland, Kamatapur Liberation Organisation, Manipur People&#39;s Liberation Front and Tripura People&#39;s Democratic Front too, exempted the essential services like medical, water, electricity, fire brigade,</p>
<p>	However, the Journalists&rsquo; Forum, Assam came with the declaration that Assam had always been a part of the history of India. The immense sacrifice of the martyrs from Assam, who laid down their lives in the freedom-movement, needs to be recognized and the I-Day and R-Day are two such occasions to pay our homage to those national heroes.</p>
<p>	&ldquo;The great patriots like Kushal Konwar, Kanaklata, Mukunda Kakoti, Tilak Deka, Bhogeswari Phukanani and many brave hearts from Assam laid down their lives opposing the British colonial rulers,&rdquo; a JFA statement said adding, &ldquo;And because of their supreme sacrifice we are an independent nation today and we have the moral duty and responsibility to pay tributes to the martyrs and salute the National Tricolour on these special days.&rdquo;</p>
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		<title>झारखंड में छह माह के भीतर नौकरियों की भरमार</title>
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		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 04:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KITS Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Special]]></category>

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		<description><![CDATA[जेपीएससी की दरकती विश्वसनीयता और लगातार घटते मानव संसाधन से चिंतित राज्य सरकार नियोजन संरचना में सुधार के लिये व्यापक योजना पर काम शुरू कर चुकी है। मुख्य सचिव की मानें तो अगले छह माह के भीतर राज्य में भारी संख्या में नियुक्तियां होनेवाली हैं। जेपीएससी की परीक्षा प्रणाली में भारी बदलाव के अलावा सबऑर्डिनेट [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>जेपीएससी की दरकती विश्वसनीयता और लगातार घटते मानव संसाधन से चिंतित राज्य सरकार नियोजन संरचना में सुधार के लिये व्यापक योजना पर काम शुरू कर चुकी है। मुख्य सचिव की मानें तो अगले छह माह के भीतर राज्य में भारी संख्या में नियुक्तियां होनेवाली हैं। जेपीएससी की परीक्षा प्रणाली में भारी बदलाव के अलावा सबऑर्डिनेट सर्विसेज बोर्ड नाम से एक नई संस्था का उदय भी होगा।<span id="more-4518"></span><br />
	झारखंड बने दस साल हो गये] क्लासवन अफसरों को छोड़ कोई भी नई बहाली नहीं हुई। विभागीय इंस्पेक्टर] क्लर्क] राजस्व कर्मचारी] वीएलडब्लू] पंचायत सेवक, जैसे पदों पर रिक्तियां बढ़ती गयीं। सरकारी तंत्र जर्जर होता गया। अब लगता है] राष्ट्रपति शासन में सरकार की चेतना जागी है। चार महीने पहले बने मुख्य सचिव ए के सिंह बताते हैं कि नियोजन संस्थाओं में आमूल-चूल परिवर्तन के बिना सरकारी तंत्र में सुधार संभव नहीं। फौरी तौर पर लिये गए निर्णय के तहत सबऑर्डिनेट सर्विसेज बोर्ड/कमीशन का गठन इसी महीने पूरा हो जाएगा। इसके तहत सप्लाई] एक्साइज] कोऑपरेटिव] लेबर आदि विभागों के इंस्पेक्टर से लेकर रेंजर] फॉरेस्टर क्लर्क और त्रीतीय-चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की बहाली अब पूरी तरह केंद्रीभूत होंगी। दसवीं] प्लस टू और ग्रैजुएट योग्यताओं के लिये तीन अलग अलग लिखित परीक्षाएं होंगी। इंटरव्यू नहीं होगा। मुख्य सचिव का दावा है कि अगले छह माह के भीतर राज्य भर में बहालियां पूरी कर ली जाएंगी।<br />
	मुख्य सचिव स्वीकारते हैं कि हालिया घोटालों से जेपीएसएसी की छवि दरकने लगी है। दस साल में मात्र तीन परीक्षाएं हुईं] उसका भी हश्र क्या हुआ] जगजाहिर है। परीक्षाएं नहीं होने से क्लासवन अफसरों की भारी कमी हो गयी। राज्य में 260 प्रखंडों के एक बीडीओ और एक सीओ बहाल करने के लिये 520 अफसर होने चाहिए] जबकि अभी राज्य में मात्र 216 डिप्टी कलक्टर हैं। काफी सुधार की जरूरत है। आरंभिक तौर पर जेपीएससी का वार्षिक कैलेन्डर तैयार कर लिया गया है। अब हर साल अगस्त माह में परीक्षाएं होंगी। परीक्षा प्रणाली में इंटरव्यू के अंकों को काफी कम कर दिया गया है। मुख्य सचिव मानते हैं कि इंटरव्यू के कारण चयन प्रक्रिया दूषित हुई है] भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता रहा। </p>
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		<title>Dispossessed Adivasi is Hunted as a Criminal</title>
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		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 09:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KITS Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Special]]></category>

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		<description><![CDATA[&#124;&#124; Stan Swamy &#124;&#124;
	The sad story of impoverishment of the Adivasi: A few examples will suffice. Gladson Dungdung is a young human rights activist and writer. His family had 20 acres of fertile land in Simdega district, Jharkhand . It was forcibly acquired by the govt for the construction of a dam at a terribly [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>|| Stan Swamy ||<br />
	The sad story of impoverishment of the Adivasi: A few examples will suffice. Gladson Dungdung is a young human rights activist and writer. His family had 20 acres of fertile land in Simdega district, Jharkhand . <span id="more-4516"></span>It was forcibly acquired by the govt for the construction of a dam at a terribly low rate. The compensation for the 20 acres fertile land the family got was Rs. 11,000. Even by minimal standards, it should have been at least Rs. 20 Iakhs. This is just one example among many many such deprivations. Is this not deliberate impoverishment of a people s?<br />
	2. The Suvernrekha Project in Chandil, Jharkhand, displaced 120 villages and alienated 43,500 acres of land from the Adivasi, Moolvasi communities. A rehabilitation package was worked out 27 years ago. But it has not been implemented in about half of the villages. Yet people of these villages have lost every thing they had. To add insult to injury, the project management wants to close the radial gates of the dam which will inundate 44 villages awaiting rehabilitation Is this not a deliberate act of deprivation of a people?<br />
	3. Heavy Electricals Company (HEC) in Ranchi displaced 12,990 families and alienated 9,200 acres of land from Adivasi, Moolvasi communities. Of this, about 2000 acres of acquired land has been lying idle during half a century. This surplus land should as per law be returned to the original land owners. But the govt is giving it for real estate housing for the well-to-do. Is this not a deliberate violation of the legal rights of a people?<br />
	4. During the past five decades, about 17 lakh of Adivasis &amp; Moolvasis have been displaced and about 24 lakh acres of their land has been alienated from them at minimal compensation. Of the displaced, only 25% have been resettled. The remaining 75% have been neatly forgotten. This whole process of dispossession took place without any rehabilitation policy in place. Is this not a deliberate dispossession of a people ?<br />
	5. The sad story of annihilation of the Adivasi:</p>
<p>	Now big giants in the form of national &amp; multinational companies are landing in Jharkhand, Chattisgarh, Orissa like devouring lions to capture huge tracts of Adivasi /Moolvasi land in view of looting the mineral riches. Over 100 MoUs between the govt and respective companies have been signed in Jharkhand alone, threatening the take over of 1,04,000 acres of land. There is no estimate of how many hundreds of villages, how many thousands of families, how many lakhs of persons will be displaced. All this is done without any reference to the gram sabhas which is a requirement as per the PESA Act. Is this not a calculated move by the ruling capitalist class to further impoverish the Adivasi / Moolvasi people ?</p>
<p>	6. Having been pushed to the wall during all these decades, the Adivasi/ Moolvasi people have reached a stage when they cannot be pushed any more. They have decided to take their life back into their hands. Clear Resistance Movements are emerging through which they have begun to tell one and all that they will not part with any of their land to any company. Consequently, big companies demanding big chunks of land have not been able to open shop in Jharkhand. A clear assertion of people&rsquo;s power.<br />
	7. And this is what the capitalist ruling class, the Indian govt, the corporate houses, the urban middle class, the bureaucracy cannot tolerate. They cannot understand how and why the poor Adivasi / Moolvasi farmers can defy the mighty power of the state and the powerful corporate houses. So they have compelled the Indian Govt to declare Operation Green Hunt against the Adivasi and the Moolvasi. It is actually a hunt for the green fields and green forests of the tribal region of central India, because it is beneath the green fields and green forests lay a treasure of minerals of all kinds. And the corporates want to loot them by all means. This is the last straw on the camel&rsquo;s back, after which the tribals of central India will be wiped out of existence. Is this not a malicious move against the Indigenous People of India?<br />
	8. Now, how to go about doing this act of annihilation? It has to be done in a cleverly manipulated way so that the general usually unthinking majority of the population can be carried along so that the act of extermination does seem justified. Terrorism, extremism, Maoism, Naxalism and the urgent need to counter them is continuously splashed in electronic &amp; print media and the general unthinking public accepts the state&rsquo;s action of annihilation as legitimate. The stage is now set for the drama of finishing off the extremists by pouring in thousands of para-military forces equipped with sophisticated weapons especially in those areas where there is an abundant stock of minerals.<br />
	9. The villages inside jungles or adjoining jungles are occupied by these mercenary forces. School buildings are occupied thus putting an end to rural children&rsquo;s education and by the same action stopping the mid-day meal to the children for most of whom that is the only full meal they get to eat. All the young men in these villages become suspects; they are picked up, abused, tortured, arrested in the garb of being &lsquo;naxalites&rsquo;. Young women wearing salwar-kamiz clothes are abused as being aides of naxalites and ordered to wear saries or school uniform. Grown up men are also beaten up because they do not give the expected answer to the queries of the occupying forces. People are not allowed to have small meetings by themselves as also not allowed to travel out of their villages. Women and children are prevented from going into the jungle to collect minor forest produce. For the first time in tribal history, the village bazaars are closing down because people cannot bring forest produce to buy and sell. The whole village is tense and a sense of fear prevails.<br />
	10. How long will the people live in such an atmosphere? The sad fact is that poverty is deepening in rural tribal areas. Added to this is the fact that monsoon has failed last two years, and a people who survive on mono-monsoon-crop have nothing to eat. Hunger and malnutrition is a stark reality. The Multidimensional Poverty Index (MPI) done recently by Oxford University points out that the eight central Indian states have more poor people than all the sub-saharan African countries put together. Its estimate of poverty in India is: 81% of Scheduled Tribes, 66% of Scheduled Castes, 58% of Other Backward Castes are poor as per the measures of MPI. Why doesn&rsquo;t the govt do some thing about this rather than hunting the hungry Adivasi people in the name of &lsquo;naxalites&rsquo;?<br />
	11. Finally, the police and CRPF are indiscriminately using The Unlawful Activities Prevention Act (UAPA) picking up young men from inside buses, from inside their houses, from village bazaars. Most often one does not know where these young men are taken and what happens to them. The judicial process of producing arrested persons before a magistrate within 24 hours has been dispensed with . The tribal areas of Jharkhand, Chattisgarh, Orissa wear the look of &lsquo;police state&rsquo;. The electronic and press media are playing to tune of the govt. A frightful situation indeed. At the same time, the laws which are in favour of the Adivasi/ Moolvasi, such as The Panchayats (extension to Scheduled Areas) 1996, The Forest Rights of Scheduled Castes and other traditional forest dwellers Act, 2006, are not implemented. So the principle seems to be &ldquo;starve them, shoot them and finish them&rdquo;! </p>
<p>	What is awaiting the Adivasi and Moolvasi People of central India in the near and distant future is difficult to predict. One thing is certain: the corporates, the capitalist ruling class, the Indian State, the urban middle class want to see the end of the Indigenous People of India.<br />
	[28 July 2010]</p>
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		<title>ग्रीनहंट विरोधी नागरिक मंच की जांच रिपोर्ट</title>
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		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 04:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KITS Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Special]]></category>

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		<description><![CDATA[रांची: झारखंड में उग्रवाद की समस्&#8205;या पर एक बार फिर सबकी नजर है। एक ओर, नए मुख्&#8205;य सचिव ए के सिंह के हौसले पर सरकार उग्रवाद प्रभावित पलामू के सुदूर गांवों तक पहुंचने का इतिहास बनाने में लगी है वहीं, गैर-सरकारी संगठन उग्रवाद के लिये सरकारी तंत्र को दोषी करार देने और इस समस्&#8205;या से [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>रांची: झारखंड में उग्रवाद की समस्&zwj;या पर एक बार फिर सबकी नजर है। एक ओर, नए मुख्&zwj;य सचिव ए के सिंह के हौसले पर सरकार उग्रवाद प्रभावित पलामू के सुदूर गांवों तक पहुंचने का इतिहास बनाने में लगी है वहीं, गैर-सरकारी संगठन उग्रवाद के लिये सरकारी तंत्र को दोषी करार देने और इस समस्&zwj;या से निजात के लिये अहिंसक प्रणाली वाली मांग मनवाने पर अड गये हैं। इस क्रम में सरकार की ग्रीन हंट योजना इनके निशाने पर है। पिछले दिनों ऑपरेशन ग्रीनहंट विरोधी नागरिक मंच पलामू के चतरा जिले का दौरा किया था। उस अन्&zwj;वेषी दल ने अब अपनी जांच रिपोर्ट प्रकाशित की है। <span id="more-4508"></span></p>
<p style="text-align: center;"><strong>ऑपरेशन ग्रीनहंट विरोधी नागरिक मंच झारखण्ड &#8211; का तथ्य अन्वेषी दल का जाच रपट </strong></p>
<p>दिनांक 13 जून 2010 को ऑपरेशन ग्रीनहंट विरोधी नागरिक मंच झारखण्ड की एक तथ्य आंवेशी दल ने झारखण्ड के लातेहार जिला अन्तर्गत बरवाडीह प्रखण्ड के लादी गांव का दौरा किया। </p>
<p>	तथ्य आंवेशी दल के सदस्य:-</p>
<p>	1. स्टैन स्वामी</p>
<p>	2. शशिभूषण पाठक</p>
<p>	3. ग्लैडसन डुंगडुंग</p>
<p>	4. सुनील मिंज,</p>
<p>	5. गोपीनाथ घोष</p>
<p>	6. दामोदर तुरी</p>
<p>	7. राजीव पाण्डे</p>
<p>	8. इलियास अंसारी</p>
<p>	9. सुभाष ज्ञाली</p>
<p>	10. तिर्थराज बिरूली</p>
<p>	11. महादेव उरांव </p>
<p>	दिनांक 27 अप्रैल 2010 को लादी गांव में एक घटना घटी थी जिसमें एक खरवार आदिवासी महिला को गोली लगने से मौत हो गई थी एवं एक चरवाहा घायल हो गया था। इसमें स्थानीय पुलिस द्वारा यह कहा गया था कि यह घटना पुलिस एवं माओवादियों के बीच हुए, मुठभेड़ का परिणाम हैं। इसपर तथ्य आंवेषी दल ने निम्नलिखित बिन्दुओं पर जांच किया:- </p>
<p>	1. घटना की हकीकत</p>
<p>	2. घटना के बाद परिवार की स्थिति</p>
<p>	3. घटना पर पुलिस एवं प्रशासन का रवैया</p>
<p>	4. पीड़ित परिवार के लिए मुहैया की गई सरकारी सहायता</p>
<p>	5. घटना पर किया गया कानूनी कार्रवाई </p>
<p>	पीड़ित परिवार का विवरणः</p>
<p>	क्र.स. नाम उम्र लिंग व्यवसाय मृतक से संबंध</p>
<p>	1. जयराम सिंह 28 वर्श पु0 अस्थायी फोरेस्ट गार्ड मृतक का पति</p>
<p>	2. अमृता कुमारी 5 वर्श म0 छात्रा मृतक की पुत्री</p>
<p>	3. सुचित कुमार 3 वर्श प0 छात्र मृतक का पुत्र</p>
<p>	5. विभा कुमारी 1 वर्श म0 मृतक की पुत्री</p>
<p>	6. कमेष्वर सिंह 48 पु0 अस्थायी ट्रेकर गार्ड मृतक का ससुर</p>
<p>	7. बजवा देवी 40 म0 खेती मृतक की सास</p>
<p>	8. सीताराम सिंह 14 प0 छात्र मृतक का देवर</p>
<p>	9. बलेष्वर सिंह 12 प0 छात्र मृतक का देवर</p>
<p>	10. सरिता कुमारी 10 म0 छात्रा मृतक की ननद</p>
<p>	11. चम्पा कुमारी 8 म0 छात्रा मृतक की ननद </p>
<p>	<strong>भूमिका:</strong></p>
<p>	लदी गांव लातेहार जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर एवं बरवाडीह प्रखण्ड मुख्यालय से 22 किलो मीटर की दूरी पर जंगल के बीच में स्थित है। गांव का डाकघर 2 किलो मीटर की दूरी पर है एवं बैंक 15 किलो मीटर की दूरी पर छिपादोहर में स्थित है। लादी गांव मुख्यताः खेरवार बहुल गांव है। इस गांव में 83 परिवार रहते हैं, जिसमें 58 परिवार खेरवार, 2 परिवार उरांव, 11 परिवार पराहिया, 10 परिवार कोरवा, 1 परिवार लोहरा एवं 1 परिवार साव है। इस गांव की जनसंख्या लगभग 400 के करीब है। गांव की अर्थव्यवस्था कृषि एवं वन पर आधारित है, जो पूर्णतः मानसून पर निर्भर करती है। यहां के खरवार समुदाय की दूसरी महत्वपूर्ण पारंपरिक पेशा पत्थर तोड़ना है, जिससे प्रति परिवार को प्रतिदिन लगभग 60 रूपये तक की अमदनी होती है। </p>
<p>	इस गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है जहां दो शिक्षक नियुक्त किये गये हैं लेकिन यह विद्यालय अक्सर बन्द रहता है, जिसकी वजह से बच्चों को मध्यान भोजन नियमित रूप से नहीं मिल पाता है। यह गंाव आज भी सड़क, बिजली, पेयजल, स्वस्थ्य एवं बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। इस गांव में 21 परिवार आदिम जनजातियों (पराहिया एवं कोरवा) का है, जिनके लिए विशेष सरकारी योजनाएं हैं, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने इन्हें अंत्योदय अन्न योजना से जोड़ने के लिए आदेश दिया है, जिसका झारखण्ड में खुल्ला उल्लंघन हो रहा हे। सरकार के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का लादी गांव के लोगों को कोई फायदा नहीं मिला है। </p>
<p>	<strong>घटना का विवरण:</strong></p>
<p>	सन् 2008 में भारत के प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह ने माओवाद की समस्या को देश के आंतरिक सुरक्षा लिए सबसे बड़ा खतरा एवं पूंजी निवेश के लिए चुनौती बताया था। उसी समय से देश के आदिवासी बहुल क्षेत्र जो लगभग 92 हजार वर्ग किलो मीटर को रेड काॅरिडोर (लालगढ़) के रूप में चिन्हित किया गया। इसके बाद माओवादियों को खत्म करने के नाम पर एक विशेष पुलिस आॅपरेशन शुरू किया गया जिसे &lsquo;&lsquo;आॅपरेशन ग्रीनहंट&rsquo;&rsquo; का नाम दिया गया। झारखण्ड में भारी विरोध की वजह से यह आॅपरेशन शुरू नहीं किया गया था। लेकिन अंततः 5 मार्च 2010 को सिंहभूम में आॅपरेशन ग्रीनहंट विधिवत रूप से प्रारंभ किया गया। </p>
<p>	इसी दौरान लातेहार जिले में भी आॅपरेशन ग्रीनहंट को लागू किया गया, जिसमें 27 अप्रैल 2010 को बरवाडीह प्रखण्ड के लादी गांव के पास पुलिस एवं माओवादियों के बीच हुए मुठभेड़ के बाद पुलिस जवान लादी गांव में घुसे। शांम के लगभग 7ः30 बजे गांव के सभी लोग खाना खाने के बाद सोने की तैयारी कर रहे थे उसी समय गोली चलने की आवाज सुनाई दी। कुछ समय के बाद पुलिस ने ग्राम प्रधान कमेश्वर सिंह के घर को घेर लिया। उसके बाद उनलोगों ने चिला-चिला कर कहा कि घर से बाहर निकलो नहीं तो घर में आग लगा देंगे। इस बात को सुनकर कमेश्वर सिंह का परिवार घबरा कर घर से बाहर निकला। कमेश्वर सिंह एवं उनके पुत्र जयराम सिंह वन विभाग में अस्थायी कार्मचारी हैं जिसकी वजह से वे घर पर नहीं थे। पुलिस की आवाज सुनकर कमेश्वर सिंह का छोटा बेटा विश्राम सिंह (18) दरवाजा खोलकर बाहर निकला। इस पर पुलिस ने उसे पकड़कर पीठ के पीछे दोनों हाथ बांध दिए तथा उसपर बंदूक तान दिया। </p>
<p>	उसके बाद पुलिस के जवान ने विश्राम सिंह के भाभी जसिंता देवी से कहा कि घर के अन्दर और कौन है? इसपर उन्होंने एक चरवाहा पुरन सिंह (62) के अन्दर सोने की बात कही। पुलिस ने उसे उठाकर बाहर लाने को कहा। जब जसिंता देवी चरवाहा को लेकर बाहर आ रहीं थी तो पुलिस ने उसके उपर गोली चला दी। गोली उसके सीने पर लगी और वह वहीं ढ़ेर हो गई। पुलिस ने फिर गोली चलायी जो पुरन सिंह के हाथ में लगा, जिससे वह घायल हो गया। लाश देखकर परिवार के सदस्य रोने-चिलाने लगे तो पुलिस ने कहा कि चुप रहो नहीं तो सबको गोली मार देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि तुम लोग माओंवादियों को खाना खिलाते हो। घटना के बाद पुलिस तुरंत लाश, घायल पूरन सिंह समेत पूरे परिवार को उठाकर ले गई तथा परिवार वालों को धमकी देते हुए कहा कि लोगों को यही बताना है कि जसिंता देवी मुठभेड़ में मारी गई एवं रैली वगेैरह नहीं करना। </p>
<p>	गांव वालों को यह पता नहीं था कि लाश कहां लेे गया। इसलिए गांव वालों ने 28 अपै्रल 2010 को महुआटांड-डलटेनगंज मुख्य सड़क को जाम कर दिया। इसके बाद सदर अस्पाताल, लतेहार में लाश का पोस्टमाॅर्टम होने के बाद पुलिस ने विश्राम सिंह से सादा कागज पर हस्ताक्षर करवाने के बाद लाश को अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया। विश्राम सिंह 4000 रूपये पर भाड़ा में लेकर गाड़ी से लाश को गांव लाया। उसके बाद बरवाडीह के सी0ओ0 द्वारा परिवारिक लाभ योजना के तहत परिवार को 10 हजार रूपये दिया गया। 30 अप्रैल 2010 को मृतक के परिजन एवं गांव वाले जसिंता देवी के हत्या के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए बरवाडीह थाना गये लेकिन वहां के थाना प्रभारी रतनलाल साहा ने मुकदमा दर्ज नहीं किया सिर्फ डायरी में सूचना दर्ज किया एवं उन्हें डरा-धमका कर वहां से वापस भेजा। </p>
<p>	गांव वालों के विरोध के बाद प्रशासन ने मुआवजा के रूप में 3 लाख रूपये देने का अश्वासन दिया। पुलिस ने इसके लिए एक स्थानीय पत्रकार मनोज विश्वकर्मा (हिन्दुस्तान) को मध्यस्त के कार्य में लगाया। 14 मई 2010 को मनोज विश्वकर्मा मृतक के पति जयराम सिंह को लेकर बरवाडीह थाना गया। थाना प्रभारी विरेन्द्र राम ने जयराम सिंह को एक सादा कागज पर हस्ताक्षर कर 90 हजार रूपये का चेक लेने को कहा। जब जयराम सिंह ने सादा कागज पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया तो थाना प्रभारी ने उसे खाली हाथ गांव वापस भेज दिया। </p>
<p>	जसिंता देवी की निर्मम हत्या के बाद उसके पति जयराम सिंह का अपने परिवार के लिए आजीविका के संसाधन जुटाने के अलावा उसे एक मां की भूमिका निभानी पड़ रही है। उसके तीन छोटे-छोटे बच्चे अमृता कुमारी (5), सुचित कुमार (3) एवं विभा कुमारी (1) है, जिनका बचपन छिन चुका है अब उनके भविश्य पर ही प्रष्न चिन्ह लग गया है। </p>
<p>
	<strong>प्राप्त&nbsp; तथ्य: </strong></p>
<p>	1 -&nbsp; मृतक के घर का मुवायना करने से स्पष्ट है कि उसके घर में घुसने के लिए एक ही तरफ से दरवाजा है। घर के दिवाल में लगे दो गोलियों के निशान हैं जो प्रवेश द्वार की ओर से चलायी गई है। मुठभेढ़ की स्थिति में घर के अंदर से दरवाजो की तरह गोली चलायी गई होती। जसिंता देवी के मारे जाने के बाद पुलिस घर के अंदर घुसी एवं छानबिन किया। ऐसी स्थिति में अगर घर के अंदर माओवादी होते तो उन्हें पुलिस पकड़ लेती लेकिन घर में दूसरा दरवाजा नहीं होने की वजह से उनको भागने की कोई संभावना नहीं बनती है। घटना स्थल का मुवायना करने, मृतक के परिजन, चरवाहा एवं ग्रामीणों की बातों से यह स्पष्ट होता है कि जसिंता देवी मुठभेड़ में नहीं बल्कि पुलिस द्वारा गोली मारकर हत्या की गई।</p>
<p>	2 -&nbsp; पुलिस इस घटना को मुठभेड़ का स्वरूप देने का प्रयास कर रही है इसलिए जसिंता देवी की हत्या पर पीड़ित परिवार की ओर से दिया गया आवेदन पर मुकदमा दर्ज नहीं किया एवं मृतक के परिजनों को लगातार धमकी दी जा रही है।</p>
<p>	3 -&nbsp; इस घटना पर प्रशासन की ओर से 3 लाख रूपये देने की बात कही गई है लेकिन जब मृतक के पति जयराम सिंह मुआवजा लेने गये तो उन्हें सादा कागज पर हस्ताक्षर कर 90 हजार रूपये लेने को कहा गया, जिसका स्पष्ट अर्थ यह है कि बरवाडीह पुलिस मुआवजा राशि को हड़पना चाहती है।</p>
<p>	4 -&nbsp; इस घटना के बाद लादी गांव के सभी ग्रामीण दहशत में हैं क्योंकि घटना के बाद पुलिस किसी भी समय गांव में आती है एवं किसी को भी प्रताड़ित करती है। साथ ही साथ जब गांव वाले बाजार जाते हैं तो वहां भी उन्हें पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जाता है।</p>
<p>	5 -&nbsp; कमेश्वर सिंह का चरवाहा पूरन सिंह उर्फ बालेश्वर सिंह इस गोली काण्ड में विकलंाग हो गया है वह अभी भी लातेहार सदर अस्पाताल में इलाज करवा रहा है, जहां वह सशस्त्र बल की निगरानी में रखा गया है। लातेहार के सिविल सर्जन अरूण तिग्गा को यह जानकारी ही नहीं था कि पूरन सिंह किस तरह का मरीज है। </p>
<p>	<strong>सिफारिश:</strong></p>
<p>	1 -&nbsp; इस घटना की एक उच्च स्तरीय न्यायिक जांच होना चाहिए। </p>
<p>	2ण् इस हत्या में शामिल पुलिस कर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर कड़ी से कड़ी सजा दिया जाये।</p>
<p>	3 -&nbsp; इस हत्या पर मुकदमा दर्ज नहीं करने वाले थाना प्रभारी पर कानूनी कार्रवाई किया जाना चाहिए।</p>
<p>	4 -&nbsp; मुआवजा की राशि हड़पने का प्रयास करने वाले पुलिस पदाधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई किया जाये। </p>
<p>	5 -&nbsp; इस मामले को रफादफा करने वाले डी0एस0पी0, घटना के समय तत्कालीन थाना प्रभारी रतनलाल साहा एवं वर्तमान थाना प्रभारी बिरेन्द्र राम को बर्खस्त कर उनपर कानूनी कार्रवाई किया जाये।</p>
<p>	6 -&nbsp; मृतक के परिजनों को 10 लाख रूपये मुआवजा, सरकारी नौकरी एवं उनके बच्चों को निशुल्क शिक्षा एवं घायल चरवाहा पूरन सिंह को 5 लाख रूपये मुआवजा दिया जाये।</p>
<p>	7 -&nbsp; मृतक के परिवार को सुरक्षा मुहैया कराया जाये।</p>
<p>	8 -&nbsp; गांव में बुनियादी सुविधा मुहैया कराया जाये।</p>
<p>	9 -&nbsp; ग्रामीणों पर किये जा रहे पुलिस प्रताड़ना त्वरित रोका जाना चाहिए।</p>
<p>	10ण् यह एक घटना नहीं है, इस तरह की घटनाएं झारखण्ड में लगातार घट रही हैं इसलिए अगर इन घटनाओं को रोकना है तो माओवादियों को खत्म करने के नाम पर चल रहे आॅपरेशन ग्रीनहंट को तुरंत बंद किया जाए।</p>
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